कच्च्या तेलाच्या आयातीचे पेमेंट रुपयावर हलवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना अडथळे आले आहेत, याचे मुख्य कारण पुरवठादारांनी निधी परत करण्याबद्दल आणि व्यवहाराच्या वाढत्या खर्चाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
Table of contents [Show]
कच्च्या तेलाच्या व्यवहारात USD चे वर्चस्व
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आयात करारासाठी default चलन US dollars लागते ही प्रथा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खोलवर रुजलेली आहे. भारतीय रुपयाचे वैविध्य आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे प्रयत्न असूनही, तेल निर्यातदार हे बदल स्वीकारण्यास नाकारतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ११ जुलै २०२२ रोजी आयातदारांना रुपयात पेमेंट करण्याची आणि निर्यातदारांना त्याच चलनात पेमेंट घेण्याची परवानगी दिली.
निवडक देशांसोबत तेल व्यापारात काही प्रमाणात यश आले असले तरी, कच्च्या तेलाचे पुरवठादार रुपयापासून दूर राहतात. तेल मंत्रालयाने, संसदीय समितीकडे सादर केलेल्या सबमिशनचा एक भाग म्हणून, UAE च्या ADNOC सारख्या प्रमुख संस्थांसह पुरवठादारांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांवर प्रकाश टाकला. उठवलेल्या मुद्द्यांमध्ये चलन परिवर्तनाशी निगडित महत्त्वपूर्ण व्यवहार खर्च आणि विनिमय दरातील चढउतारांच्या जोखमींसह निधीच्या परतफेडीची चिंता समाविष्ट आहे.
तेल PSUs वर परिणाम करणारे उच्च व्यवहार खर्च
तेल मंत्रालयाच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, तेल सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (PSUs) कोणत्याही कच्च्या तेलाची आयात भारतीय रुपयात केली नाही. Indian Oil Cooperation (IOC) ने उच्च व्यवहार खर्चाचा अहवाल दिला, कारण हे अतिरिक्त खर्च कच्च्या तेलाच्या पुरवठादारांकडून केले गेले. आरबीआयने भागीदार व्यापार देशांमध्ये rupee vostro account उघडण्यास परवानगी दिली होती जेथे भारतीय आयातदार रुपयांमध्ये पेमेंट करू शकतात.
कच्च्या तेलाच्या पुरवठादारांशी कराराचा अभाव
मंत्रालयाने खुलासा केला आहे की सध्या, Reliance Industries LTD आणि तेल PSU सारख्या प्रमुख कंपन्याना भारतीय चलनात व्यवहार करण्यासाठी कोणत्याही कच्च्या तेल पुरवठादाराशी करार नाहीत. संभाव्य फायदे असूनही, नियामक अनुपालन आणि करारांच्या अनुपस्थितीबद्दल चिंता कायम आहे.
जागतिक ऊर्जा व्यापारावर परिणाम
भारत, जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा ग्राहक देश म्हणून ओळखला जातो. भारत ८५% पेक्षा जास्त गरजा पूर्ण करण्यासाठी तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, भारताने २३२.७ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर USD १५७.५ अब्ज खर्च केले यामध्ये मध्य पूर्व हा प्रमुख पुरवठादार आहे. पुरवठादारांची रूपयांमध्ये देयके स्वीकारण्यास अनिच्छेने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आव्हाने निर्माण केली आहेत. चालू आर्थिक वर्षात, भारताने एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान USD ११३.४ अब्ज डॉलर्ससाठी १५२.६ दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात केले.
