देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे आणि कांद्याच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने अलीकडेच ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) कळवलेला हा निर्णय धोरणात्मक आहे. चला तर जाणुन घेऊया संपुर्ण माहिती.
Table of contents [Show]
कांद्याच्या किमतीत वाढ.
कांद्याचे भाव सतत वाढत असताना राष्ट्रीय राजधानीतील स्थानिक विक्रेते सध्या हा कांदा ७०-८० रुपये प्रति किलो दराने विकत आहेत. कांद्याची निर्यात थांबवण्याचा निर्णय सरकारने वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेल्या विविध उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
सरकारी उपक्रम:
ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने कांद्याचा बफर साठा सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. याव्यतिरिक्त २८ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर USD ८०० प्रति टन किमान निर्यात किंमत (MEP) लादण्यात आली आणि वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ४०% निर्यात शुल्क आकारण्यात आले.
कांद्याची निर्यात सामान्यतः प्रतिबंधित असताना, DGFT ने काही अपवाद केले आहेत. सीमाशुल्काकडे सुपूर्द केलेल्या किंवा 8 डिसेंबरपूर्वी निर्यातीसाठी सीमाशुल्क स्टेशनमध्ये प्रवेश केलेल्या मालही ५ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्यातीसाठी पात्र आहेत.
कांदा निर्यात आकडेवारी:
चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ४ ऑगस्ट दरम्यान भारतातून ९.७५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. बांग्लादेश, मलेशिया आणि UAE हे मूल्यानुसार आयात करणारे शीर्ष तीन देश आहेत. ही निर्यात बंदी देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.
किंमती आणि महागाईवर परिणाम:
कांद्याच्या किमतीत वाढ होत असल्याने बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घालणे महत्त्वाचे आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये कांद्याचा वार्षिक दर ६२.६०% इतका उच्च राहिला. या उपायाचा उद्देश कांद्याच्या किमतींबद्दलची राजकीय संवेदनशीलता आणि त्याचा महागाईवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आहे.
मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय हे देशातील कांद्याचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, किमती नियंत्रित करण्यासाठी आणि ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी एक सक्रिय पाऊल आहे. सरकारचे हे पाऊल सामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते आणि हे सुनिश्चित करते की स्वयंपाकघरातील हा आवश्यक घटक सर्वांसाठी प्रवेशयोग्य आणि परवडणारा राहील.
