आर्थिक वर्ष (Financial year) सुरू झालंय. या अर्थसंकल्पामध्ये कररचनेत काही बदल करण्यात आलेत. सरकारी किंवा खासगी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा टीडीएस (Tax Deducted at Source) त्यांच्या पगारातून कापला जातो. त्या नियमातही बदल झालेत. तेव्हा नियोक्त्यानं या चालू आर्थिक वर्षात कर व्यवस्थेसाठी त्यांच्या प्राधान्याबद्दल तपशील घेणं गरजेचं आहे. यानुसारच टीडीएस कापला जाईल. एखाद्या कर्मचाऱ्यानं आपल्या पसंतीच्या कर प्रणालीबद्दल नियोक्त्याला माहिती दिली नाही, तर 2023-24च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या नव्या सुधारित कर प्रणालीनुसार पगाराच्या उत्पन्नातून टीडीएस कापून घेणं अनिवार्य असेल, असं आयकर विभागानं म्हटलंय. जुन्या कर प्रणालीमध्ये राहायचं की नाही हे निवडण्याचा वैयक्तिक करदात्यांना पर्याय असणार आहे. सूट आणि कपातीची तरतूद असणाऱ्या किंवा कमी कर दर ऑफर करणार्‍या परंतु सवलत नसलेल्या नवीन कर प्रणालीचा पर्याय वैयक्तिक करदात्यांना उपलब्ध झालाय.
Table of contents [Show]
वैयक्तिक करदात्यासाठी डीफॉल्ट व्यवस्था
1 फेब्रुवारी रोजी अनावरण करण्यात आलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाने पर्यायी सवलत-मुक्त कर प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. I-T कायद्याच्या कलम 115BAC अंतर्गत हे बदल आहेत. पगारदार, नोकरवर्गातल्या करदात्यांना नव्या कर प्रणालीकडे जाण्यासाठी यात प्रोत्साहन देण्यात आलंय. सुधारित सवलतीच्या कर प्रणालीला वैयक्तिक करदात्यासाठी डीफॉल्ट व्यवस्था बनवण्यात आली.
सीबीडीटीचं स्पष्टीकरण
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळानं (Central Board of Direct Taxes) चालू आर्थिक वर्षात नियोक्त्यांद्वारे कर वजावटीवर स्रोत (TDS) कपातीबद्दल स्पष्टीकरण जारी केलं. कपात करणारा एक नियोक्ता असल्यानं आपल्या प्रत्येक कर्मचार्‍याकडून त्यांना योग्य वाटणाऱ्या कर प्रणालीबद्दल माहिती घेईल. नियोक्ता प्रत्येक कर्मचार्‍यासाठी त्याच्या अभिप्रेत कर प्रणालीबद्दल माहिती देईल. वर्ष आणि सूचना केल्यानंतर कपातकर्ता त्याच्या एकूण उत्पन्नाची गणना करेल आणि वापरलेल्या पर्यायानुसार त्यावर स्रोतावर कर कापून घेईल, असं सीबीडीटीनं म्हटलं आहे.
Circular No.04/2023 CBDT
— Taxation Updates (Mayur J Sondagar) (@TaxationUpdates) April 5, 2023
1:Each year the employer shall seek information from each of its employees regarding their intended Tax Regime (Old or New u/s 115BAC) and deduct tax accordingly
2:If intimation is not made by an employee then the default tax regime is the new regime u/s… pic.twitter.com/1OxTjhiyOQ
7 लाखांपर्यंत कर नाही
कर्मचार्‍यानं जर त्यांना अनुकूल अशी प्रणाली सुचवली नाही, तर संबंधित कर्मचारी नवीन कर प्रणालीमध्ये आहे, असं गृहीत धरलं जाईल, असं यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय. नव्या कर प्रणाली अंतर्गत अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, 7 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर लागणार नाही. 50,000 रुपयांच्या मानक वजावटीलादेखील परवानगी देण्यात आलीय. तर मूळ सूट मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आलीय.
उत्पन्न आणि कर प्रमाण
3-6 लाखांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जाणार आहे. 10 टक्के दरानं 6-9 लाख, 15 टक्के दराने 9-12 लाख, 20 टक्के दराने 12-15 लाख आणि 15 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे.
जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख
सवलत आणि कपातीला परवानगी देणाऱ्या जुन्या कर व्यवस्थेमध्ये मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख आहे. तसंच ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 5 लाख आहे, त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2.5 लाख ते 5 लाख दरम्यानच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर लागतो, तर 5 लाख ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जातो. 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो.
रिटर्न भरण्याच्या वेळीही निवडू शकतात पर्याय
सीबीडीटीनं सांगितलं, की कायद्याच्या कलम 192नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या पगाराच्या उत्पन्नावर स्त्रोतावर (टीडीएस) कर कापला जाण्याबाबत चिंता व्यक्त करणारी निवेदनं होती. त्यामुळे नियोक्त्यानं काही गोष्टींचं पालन करणं आवश्यक आहे. नियोक्त्यांना सूचित केल्यानंतरही कर्मचारी रिटर्न भरण्याच्या वेळी, नंतर त्यांना हवी असलेली कर व्यवस्था निवडू शकतात. जर कर्मचार्‍यानं शासनाच्या पर्यायासंबंधी कोणतीही माहिती प्रदान केली नाही, तर डीफॉल्ट मोड वापरला जाईल.
