Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

MGNREGS: जून महिन्यात 3.72 कोटी नागरिकांनी केला मनरेगा योजने अंतर्गत काम मिळविण्यासाठी अर्ज

MGNREGS Scheme

MGNREGS Scheme: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) अंतर्गत जून महिन्यात कामाची मागणी 23 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. या अंतर्गत सुमारे 3.72 कोटी कुटुंबांनी या योजनेत काम मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. अशाप्रकारे ग्रामीण भागात कामाच्या मागणीबाबत चांगला कल दिसून आला आहे.

3.72 Crore Citizens Applied MGNREGS Scheme: बिझनेस स्टँडर्ड्सच्या अहवालानुसार, जूनमध्ये 3.37 कोटी नागरिकांनी दिर्घ काळापासून सुरु असलेल्या मनरेगा योजने अंतर्गत काम मिळवण्यासाठी अर्ज केले आहेत आणि हे अर्ज 23 महिन्यांतील उच्चांक दर्शवते. या अहवालानुसार मागणी वाढण्यामागील कारण म्हणजे यावर्षीच्या सुरुवातीला पावसाचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे ग्रामीण भागात पाहिजे तेवढे शेतीशी संबंधित कामे उपलब्ध नसल्याने मनरेगाची मागणी वाढली.

यापूर्वी कधी वाढली मागणी

यापूर्वी केवळ 2 वेळा मनरेगा अंतर्गत कामाच्या मागणीने 3 कोटींचा आकडा पार केला होता. मे 2020 मध्ये ही संख्या 3.3 कोटी होती आणि त्यानंतर जून 2020 मध्ये ती 3.89 कोटी होती. त्यानंतर आता जून 2023 मध्ये 3.37 कोटी नागरिकांनी दिर्घ काळापासून सुरु असलेल्या मनरेगा योजने अंतर्गत अंतर्गत काम मिळवण्यासाठी अर्ज केले आहेत आणि हे अर्ज 23 महिन्यांतील उच्चांक दर्शवते. या अहवालानुसार मागणी वाढण्यामागील कारण म्हणजे यावर्षीच्या सुरुवातीला पावसाचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे ग्रामीण भागात पाहिजे तेवढे शेतीशी संबंधित कामे उपलब्ध नसल्याने मनरेगाची मागणी वाढली.

मागणी वाढण्याचे कारण

6 जुलै रोजी, अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे की, सरकारने रब्बी आणि खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये (किमान आधारभूत किंमत) केलेली वाढ, उसाच्या एफआरपीमध्ये केलेली वाढ आणि मनरेगा अंतर्गत भत्त्यात वाढ केल्याने विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा फायदा झाला आहे. याशिवाय, ग्रामीण कुटुंबांमधील रोजगाराच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे.

मनरेगा योजना काय आहे?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही एक प्रमुख योजना आहे, ज्या अंतर्गत ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना वर्षभरात किमान 100 दिवसांचा रोजगार सुनिश्चित केला जातो. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना अकुशल मॅन्युअल काम (Unskilled manual work) दिले जाते आणि त्यांना 100 दिवसांचे वेतन मिळेल याची खात्री केली जाते.