केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुविधेसाठी चालवली जाणारी महत्वाची योजना म्हणजे, केंद्र सरकार आरोग्य योजना (Central Government Health Scheme). या योजनेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना माफक दरात आरोग्य सुविधा पुरवली जाते. काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने या योजनेत आरोग्य सुविधेच्या अनुषंगाने काही महत्वाचे बदल केले होते, त्यांनतर एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्राप्त सूचनांनुसार आणखी काही बदल करण्यात आले आहेत. देशभरातील सुमारे 42 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. हे बदल रुग्णालयाचे दर, रेफरल सुविधा याबाबत आहे. चला तर जाणून घेऊयात या योजनेत झालेले बदल सविस्तरपणे.
CGHS अंतर्गत रेफरलची प्रक्रिया सुलभ
नवीन नियमानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या रेफरलची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. यापूर्वी CGHS लाभार्थ्याला वैयक्तिकरित्या CGHS वेलनेस सेंटरला प्रत्यक्ष भेट द्यावी लागायची आणि त्यांनतर आवश्यक त्या हॉस्पिटलला जावे लागायचे. नाजूक परिस्थितीत रुग्णांना स्वतः धावपळ करणे कठीण होत होते. वयोवृध्द पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना यामध्ये जास्त अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता आजारी कर्मचारी त्यांच्या वतीने घरातील कोणालाही आवश्यक त्या कागदपत्रांसह वेलनेस सेंटरला पाठवू शकतात. वैद्यकीय अधिकारी कागदपत्रे तपासल्यानंतर लाभार्थीला रुग्णालयात पाठवण्याच्या सूचना करू शकतात. महत्वाचे म्हणजे या योजनेचे लाभार्थी व्हिडिओ कॉलद्वारे देखील रेफरल प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
ओपीडीचे दर वाढवले
नवीन नियमानुसार, ओपीडीचे (Outpatient Department) दर 150 रुपयांवरून 350 रुपये करण्यात आले आहेत, तर आयपीडीचे (In-Petient Department) शुल्क 300 रुपयांवरून 350 रुपये करण्यात आले आहे. सर्व पात्र वॉर्डांसाठी मुक्कामासह आयसीयू (Intensive Care Unit) सेवांची किंमत 5,400 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
नवीन नियमानुसार रुग्णालयाच्या खोलीभाड्यात देखील बदल केले गेले आहेत.यानुसार सर्वसाधारण खोलीचे (General Room) भाडे दिवसाला 1500 रुपये इतके करण्यात आले आहे. याआधी दिवसाला 1000 रुपये भाडे दिले जात होते. शेअरिंग वॉर्डमधील (Semi-Private) खोलीभाडे 2000 वरून 3000 रुपये केले गेले आहे. तर खाजगी खोलीचे (Private Room) भाडे 3000 वरून 4500 रुपये करण्यात आले आहे.
हे आहेत लाभार्थी
केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच संसद सदस्य आणि त्याचे कुटुंबीय, प्रशासकीय अधिकारी आणि त्याचे कुटुंबीय (IAS, IPS,IFS इत्यादी), ऑर्डनन्स फॅक्टरी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय, स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य ज्यांना स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान पेन्शन योजनेअंतर्गत केंद्रीय पेन्शन मिळते. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे प्रमाणपत्र असलेले मान्यताप्राप्त पत्रकार,भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाचे सेवानिवृत्त विभागीय लेखापाल, सेवारत आणि सेवानिवृत्त रेल्वे ऑडिट कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि दिल्ली न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि उच्च न्यायालयांचे निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे कर्मचारी, मुंबईतील नेव्हल डॉकयार्ड सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो आणि AFMSD चे संरक्षण औद्योगिक कर्मचारी.
