केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय बजेट (Budget 2023) संसदेत सादर केलं. आणि त्या दरम्यान, त्यांनी नवीन आयकर प्रणालीही (New Income Tax Regime) जाहीर केली. या नवीन प्रणालीनुसार, तीन लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त (Tax Free) असेल. आणि 87A अंतर्गत रिबेटचा फायदा घेतलात तर 7,00,000 पर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल. पण, त्यापुढच्या उत्पन्न गटाचं काय? वार्षिक 8,00,000 रुपये उत्पन्न असलेल्यांना किती कर भरावा लागेल. आणि कुठली वजावट लागू होईल का हे पाहूया…
नवी कर प्रणाली (New Tax Regime) काय आहे?
इथं आपण नुकत्या जाहीर झालेल्या नवीन कर प्रणालीचा विचार करत आहोत. आणि सुरुवातीला ही कर प्रणाली नेमकी काय आहे, हे थोडक्यात बघूया.
0 ते 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे. म्हणजे, या गटातल्या लोकांना आयकर भरावा लागणार नाही. 3 ते 6 लाख उत्पन्न गटातील लोकांना 5%, 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10% तर 9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता 15% इतका आयकर भरावा लागणार आहे. शेवटी, 15 लाखांहून अधिक ज्यांचे उत्पन्न असेल, त्यांना 30% कर भरावा लागेल.
1 एप्रिल 2023 पासून म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षात ही प्रणाली लागू होईल. हे सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी खालील तक्ता नीट पाहा.
8 लाख रुपये वार्षिक पगारावर किती कर?
आता पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न तुमचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांवर असेल तर काय? महामनी डॉट कॉमने हा प्रश्न गुंतवणूक तज्ज्ञ योगेंद्र जोशींना विचारला. त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं की,
‘सरकारकडून तुम्हाला नवीन कर प्रणालीमध्ये 50,000 रुपयांची मानक वजावट (Standard Deduction) मिळणार आहे. ती वजावट धरल्यावर तुमचं करपात्र उत्पन्न होतं, 7,50,000 रु. यावर कर भरताना पहिल्या 3 लाखांवर कर माफ आहे.’
पुढे जोशी म्हणतात, ‘पुढच्या 3 ते 6 लाखांसाठी 5% च्या हिशोबाने 15,000 रु. आणि सहा लाखांवरच्या दीड लाखांवर 10% हिशोबाने आणखी15,000 रुपये असा आयकर लागू होईल. अशा प्रकारे, एकूण देय कर 30,000 रुपये असेल. आणि त्यावर 4% शिक्षण अधिभार धरला तर 30,000 आणि 1,200 रुपये धरून एकूण 31,200 रुपये कर भरावा लागेल.’ हे गणितही तक्त्याच्या मदतीने बघूया…
इथं 87A अंतर्गत मिळणारा रिबेट लागू होत नाही का, असा प्रश्नही महामनीने योगेंद्र जोशी यांना विचारला. ‘87A अंतर्गत मिळणारा रिबेट 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर लागू होतो. स्टँडर्ड डिडक्शनचे 50,000 रुपये त्यात मिळवले तर 7,50,000 पर्यंत ही मर्यादा जाते. पण, त्यापेक्षा उत्पन्न वाढलं की, नवीन कर रचनेप्रमाणे आयकर भरावा लागेल,’ असं योगेंद्र जोशी यांनी स्पष्ट केलं.
नवीन कर प्रणालीत वजावट मिळेल का?
सध्याच्या कर प्रणालीत (Old Tax Regime) 80C अंतर्गत विविध कलमांच्या माध्यमातून दीड लाखांपर्यंत कर वजावट मिळत होती. शिवाय HRA, गृह कर्जावरील व्याजापोटी दिलेली रक्कम अशी वजावटही मिळत होती. अशी कुठली वजावट नवीन कर प्रणालीत लागू होते का?
याचं उत्तर नकारार्थी आहे. 50,000 हजारांच्या स्टँडर्ड डिडक्शन व्यतिरिक्त कुठलीही वजावट यात मिळणार नाही. अपवाद फक्त NPS म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतल्या गुंतवणुकीचा. तुमची कंपनी जर तुमच्या NPS खात्यात पैसे भरत असेल तर असे पैसे कर मुक्तीसाठी तुम्ही वापरू शकता. 1961 च्या कलम 80CCD (2) अंतर्गत या वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो.
या कलमांतर्गत दावा करता येणारी रक्कम खाजगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळी आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या(Basic Salary) 10%, तर सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या(Basic Salary) 14% रकमेवर कर बचतीचा दावा करू शकतात.
व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घ्या.
