मागच्या 5 वर्षात देशभरातल्या जवळपास 96,000 कंपन्या बंद पडल्या आहेत. कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडे जी आकडेवारी आहे, त्यावरून ही बाब समोर आली आहे. आर्थिक कारणं ही यात महत्त्वाची असल्याचं समोर आलं आहे. त्याशिवाय इतरही अनेक कारणं आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 1 एप्रिल 2018 ते 2023च्या मार्च शेवटापर्यंत तब्बल 96,261 कंपन्या स्वेच्छेनं बंद करण्यात आल्याचं सिद्ध झालं आहे.
व्यवसायांना मोठी मदत
इन्सॉल्व्हेन्सी आणि बॅकरप्सी (IBC) कोडच्या कलमानुसार मागच्या 5 वर्षांच्या कालावधीतल्या जवळपास 510 केसेसमध्ये नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलनं अंतिम निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहेत.ज्या व्यवसायांना बाहेर पडायचं आहे, त्यांच्यासाठी काही मार्ग उपलब्ध करण्यात आले आहेत. सीपीएसीईच्या (Centre for Processing Accelerated Corporate Exit) माध्यमातून अशा व्यवसायांना मोठी मदत होते. कंपनी कायद्याच्या कलम 248 (2)नुसार ही प्रक्रिया वेगवान पद्धतीनं पूर्ण होते.
किती केसेस पेंडिंग?
आयबीसीच्या कलम 59नुसार व्हॉलेंटरी लिक्विडेशनसाठी एकूण 520 केसेस सध्या पेंडिंग आहेत. तर कंपनी कायद्याच्या कलम 248 (2)नुसार व्यवसायातून स्वेच्छेनं बाहेर पडण्यासाठीच्या 11,037 केसेस पेंडिंग आहेत. स्वेच्छेनं जरी बाहेर पडण्याची तरतूद असली तरी या प्रक्रियेला 6-8 महिन्यांपासून 12-18 महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याचं मागच्या काही प्रकरणांमधून दिसून येत आहे.
कायदे आणि प्रक्रिया
सरकारी आकडेवारीनुसार, मागच्या केवळ 5 वर्षांत 96 हजारांहून जास्त कंपन्या आपल्या व्यवसायातून बाहेर पडल्या. तर आणखी अनेक कंपन्या बाहेर पडू इच्छितात. आर्थिक कारणं, कर, खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार यासह विविध कारणं व्यवसाय बंद करण्यामागे सांगितली जातात. कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक प्रक्रिया असते. त्याचप्रमाणे बंद करण्यासाठीदेखील एक प्रक्रिया आहे. ज्यामुळे व्यवसायबंदीचा कालावधी कमी करता येवू शकणार आहे.
