मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच बजेट सादर केले. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात सादर करण्यात आलेल्या या पहिल्याच बजेटवर समिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. मात्र, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांसाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतूदीची सर्वाधिक चर्चा रंगली.

या दोन राज्यांना बजेटमध्ये सर्वाधिक निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या दोन राज्यांच्या तुलनेत इतर राज्यांकडे निधी वाटपाबाबत दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप देखील विरोधकांकडून करण्यात आला. 2024-25 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये बिहार व आंध्र प्रदेशला किती निधीचे वाटप करण्यात आले आहे व या राज्यांसाठी विशेष घोषणा करण्याचे नक्की कारण काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

बिहारच्या वाट्याला आला सर्वाधिक निधी

बजेटमध्ये बिहारच्या वाट्याला सर्वाधिक निधी आला आहे. केंद्राकडून राज्यासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली असून, यात जवळपास 59 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापैकी 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही रस्ते प्रकल्पांसाठी आहे. याद्वारे अमृतसर - कोलकत्ता औद्योगिक महामार्गावर बिहारमधील गया येथे औद्योगिक केंद्र उभारले जाणार आहे. याशिवाय, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपूर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा अशा तीन एक्सप्रेसवेची निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच, बक्सर येथे गंगा नदीवर दोन-लेनचा पुल बांधण्यात येणार आहे.

राज्यात पीरपेंटी येथे21,400 कोटी रुपये खर्चून 2,400 मेगावॅट पॉवरचा ऊर्जा प्लांट उभारण्यात येणार आहे. राज्यात नवीन विमानतळे, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाईल. भांडवली गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त निधीची देखील तरतूद केली जाणार आहे. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध विकास कामे केली जाणार आहेत. याशिवाय, बिहारला वारंवार पूराचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे बजेटमध्ये पूरनियंत्रणासाठी 11,500 कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

आंध्र प्रदेशसाठी किती निधीची तरतूद?

बजेटमध्ये बिहारप्रमाणेच  आंध्र प्रदेशसाठीही विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशला नवीन राजधानीच्या विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. याशिवाय, विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर आणि हैदराबाद- बंगळुरू औद्योगिक भागातील पायाभूत सुविधांसाठी अतिरिक्त निधीचे वाटप केले जाणार आहे.

बिहार-आंध्र प्रदेशसाठीच विशेष घोषणा करण्याचे कारण काय?

बजेटमध्ये बिहार-आंध्र प्रदेशसोबतच इतर राज्यांचाही अर्थमंत्र्यांकडून उल्लेख करण्यात आला. मात्र, सर्वाधिक चर्चा बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीची होत आहे. बिहारकडून सातत्याने विशेष दर्जाची मागणी करण्यात येत आहे. परंतु, सरकारकडून ही मागणी अमान्य करण्यात आली. विशेष दर्जा देण्याऐवजी सरकारकडून राज्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. 

सध्या केंद्रातील एनडीएच्या सरकारमध्ये जनता दल यूनायटेड आणि तेलुगू देसम पार्टी या पक्षांचा देखील समावेश आहे. हे दोन्ही पक्ष त्यांच्या राज्यात सध्या सत्तेत आहेत. त्यामुळे केंद्रातील सरकार स्थिर राहावे यासाठी या दोन राज्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.