कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनसाठी अर्ज करण्यास आणखी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. श्रम मंत्रालय आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने पेन्शन वाढीचा पर्याय निवडण्यासाठी 11 जुलै 2023पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
सध्याच्या नियमानुसार 15000 रुपयांचे मूळ वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावरील 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) मध्ये जमा केला जातो आणि उर्वरित हिस्सा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPF) जमा केला जातो. कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 नुसार पेन्शनबाबत मूळ वेतनातून तरतूद करण्याचा नियम लागू आहे. या नियमानुसार निवृत्तीनंतर एक ठराविक रक्कम कर्मचाऱ्याला मिळते.
पेन्शन योजनेतील नियमानुसार मूळ वेतनातून वजा होणारी विद्यमान रक्कम ही महागाई आणि इतर घटकांचा विचार करता खूपच त्रोटक आहे. त्यामुळे पेन्शनमधील रक्कम वाढवण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. मागील काही महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरु आहे. वाढीव पेन्शनचा पर्याय निवडता तर कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर खात्रीशीर वाढीव पेन्शन मिळणार आहे.
वाढीव पेन्शन निवडीचा लाभ जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी घ्यावा यासाठी या प्रक्रियेला सरकारने दोनदा मुदतवाढ दिली आहे. विद्यमान कर्मचारी आणि 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शनचा पर्याय निवडता येणार आहे. याशिवाय सलग 10 वर्ष सेवा पूर्ण करणाऱ्याला कर्मचाऱ्याला पेन्शन निधीतून काही रक्कम काढण्याची परवानगी आहे.
या नियमानुसार कर्मचाऱ्याला (Actual Basic Salary) सध्याच्या मूळ वेतनावर पेन्शन स्वीकारण्याचा पर्याय सरकारने दिला आहे. पेन्शनसाठीची विद्यमान 15000 रुपयांच्या मूळ वेतनाऐवजी सध्याच्या मूळ वेतनावर 8.33% वजा होणारी रक्कम जास्त असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर चांगली आर्थिक मदत होण्याची शक्यता आहे.
