• 28 Nov, 2022 17:36

Gujarat Assembly Election 2022 : गुजरात सरकारची निवडणुकींसाठी 387 कोटींची तरतूद!

Gujarat Assembly Election 2022

Gujarat Assembly Election 2022 : 1 आणि 5 डिसेंबर अशा दोन टप्प्यात गुजरात राज्याच्या निवडणुका होणार आहेत; तर 8 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकांसाठी गुजरात सरकारने 387 कोटी रुपयांची तरतूद केली.

Gujarat Assembly Election 2022 : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरूवारी (दि. 3 नोव्हेंबर) गुजरात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. 1 आणि 5 डिसेंबर अशा दोन टप्प्यात या निवडणुका होणार असून 8 डिसेंबरला मतमोजणी होईल. या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी गुजरात सरकार या निवडणुकांसाठी 450 कोटी रुपये खर्च करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा खर्चाचा अंदाज फक्त निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आहे. यात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचा समावेश नाही.

गुजरात अर्थसंकल्पात निवडणुकांसाठी 387 कोटी रुपयांची तरतूद!

राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हे नियमित प्रोसेसनुसार, सरकारला आगामी निवडणुकांच्या खर्चासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदत करण्याची सूचना करत असते. या नियमानुसार, गुजरात निवडणूक आयोगाने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात गुजरात सरकारला निवडणुकांच्या खर्चासाठी तरतूद करण्याची सूचना केली. यावेळी निवडणूक विभागाने सरकारला 387 कोटी रुपयांची तरतूद करावी अशी विनंती केली होती.

2017 मध्ये 250 कोटींची तरतूद; खर्च मात्र 326 कोटी रुपये!

2017 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांसाठी गुजरात सरकारने अर्थसंकल्पात 250 कोटी रुपयांची तरतदू केली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र तो खर्च 326 कोटी रुपयांपर्यंत झाल्याचे कळते. यावेळी सुद्धा निवडणूक आयोगाने 2022 मधील खर्चाचा अंदाज व्यक्त करत 387 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सरकारकडे जमा केले. पण काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, हा खर्च प्रत्यक्षात 450 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.

Gujarat assembly elections 2022

प्रत्यक्ष तरतुदीपेक्षा खर्च अधिक!

राज्य निवडणूक आयोग किंवा राज्य सरकार यांनी तरतूद केलेल्या रकमेपेक्षा अधिकच निधी खर्च होत आहे. अशावेळी राज्याच्या नियोजनामध्ये गडबड असल्याचे दिसून येते. कारण 2017 मध्ये 250 कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना प्रत्यक्षात खर्च मात्र 326 कोटी रुपये झाला. म्हणजेच राज्याचे नियोजन मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि राज्यकर्त्यांनाच खर्चाचे अंदाजपत्रक मांडता येत नसेल तर अशा अधिकाऱ्यांकडून आणि राज्यकर्त्यांकडून राज्याची अर्थव्यवस्था सुरळित ठेवण्याचे आव्हान कशाप्रकारे पेलू शकेल, अशा प्रश्न उपस्थित होतो. गुजरात सरकराने मागीलप्रमाणेच यावेळीही प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा कमी तरतूद केली आहे.

खर्चात आणि महागाईत दिवसेंदिवस वाढच!

निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करते. तेव्हा त्यासाठी आयोगाच्यावतीने प्रत्यक्ष सरकारलाच भलीमोठी तयारी करावी लागते. त्यात निवडणूक कर्मचारी, गाड्या, मतदान केंद्रांची उभारणी, छपाई, स्टेशनरी आदी असे अनेक खर्च असतात आणि या खर्चांमध्ये गेल्या काही वर्षांत बरीच वाढ झाली आहे.

गुजरातमध्ये विधानसभेच्या 182 जागा!

गुजरात राज्यामध्ये विधानसभेच्या 182 जागा आहेत. या 182 जागांसाठी एकूण 4.9 कोटी मतदार मतदान करणार आहेत. यासाठी गुजरात निवडणूक आयोगाने 51 हजार मतदान केंद्रांची तयारी केली आहे. सध्याच्या गुजरात सरकारची मुदत 18 फेब्रुवारी, 2023 पर्यंत आहे.

उमेदवारांच्या खर्चाला मोजदाद नाही!

काही संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, गुजरात निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून एकूण 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने जानेवारी, 2022 मध्ये उमेदवारांनी निवडणुकांसाठी खर्च करण्याच्या रकमेत वाढ केली. लोकसभेच निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराला पूर्वी 70 लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी होती. त्यात 15 लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली. म्हणजे लोकसभेची खर्चाचे लिमिट 95 लाख रुपये करण्यात आले. तर विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी पूर्वी 28 लाख रुपये खर्च करण्याची तरतूद होती. त्यात 12 लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली असून आता विधानसभेसाठी उमेदवार 40 लाखांपर्यंत खर्च करू शकतो.

image source : https://www.livemint.com