वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 49 वी बैठक आज 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत कर चोरीला आळा घालणे, करांसंबधी वाद आणि तंटे यांच्याबाबत अपलीय लवाद स्थापण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या कॅसिनो, हॉर्स रायडिंग आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील जीएसटीचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर राज्यांनी मान्यता दिल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत कौन्सिलकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. (GST Council 49th Meeting held today in New Delhi)
चालू आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवा करातून सरकारला चांगला महसूल मिळाला आहे. दरमहा जीसएटी स्वरुपात किमान सरासरी एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. मात्र दुसऱ्या बाजुला कर चोरी वाढत असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे आजच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी कर चोरीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: गुटखा, पान मसाला उद्योगात जीएसटी कर प्रचंड प्रमाणात बुडत आहे. तो कशा प्रकारे वसूल करायचा यावर आज चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत आज ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि अश्वशर्यती या सेवांना जीएसटी कराचा आढावा घेतला जाणार आहे. ऑनलाईन गेमिंगवर 18% जीएसटी आहे. मागील काही महिन्यांपासून या तीनही सेवांवर किती कर असावा याबाबत परिषदेकडून विचार विनिमय केला जात आहे. याशिवाय जीएसटी सवलत मर्यादा 1.5 कोटींपर्यंत वाढवण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे जीएसटीमध्ये नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होईल. जीएसटीमध्ये 1.4 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत उद्योजक आहेत. जीएसटी सोपी आणि सुटसुटीत केल्यास यात नोंद करणाऱ्या उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांची संख्या वाढेल, असा विश्वास ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशीएटीव्ह (GTRI) या संस्थेने व्यक्त केला आहे.
जीएसटीमध्ये डबल टॅक्सेशनचा अनेक उद्योगांना फटका बसत आहे. त्याबाबत जीएसटी कौन्सिलकडे काही राज्यांनी सूचना केल्या आहेत. विशेषत: कोळसा पुरवठ्यावरील दुहेरी कर कमी करण्याबाबत आज चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कोळशावर सध्या सुरु असलेली कॉम्पेनशेसन सेस कराच्या सवलतीला सुरुच ठेवण्याबाबत आज कौन्सिलकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दुहेरी कर पद्धतीबाबत आज कौन्सिलमध्ये चर्चा होईल.
पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कर कक्षेत येणार? (Petrol Diesel May
पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कर कक्षेत समावेश करावा का याबाबत देखील आज चर्चा होऊ शकते. यासंदर्भात अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी हा विषय राज्यांच्या सहमतीवर अवलंबून असल्याचे म्हटले होते. पेट्रोल आणि डिझेलवर सध्या दुहेरी कर लागू होतात. यामुळे इंधन दर जास्त आहे. राज्यांच्या पातळीवर इंधनावर व्हॅट लागू होतो. यातून राज्यांना मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळे जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्यास राज्यांचा विरोध आहे. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी इंधनावर जीएसटी लागू करायचा कि नाही यावर राज्यांनी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. राज्यांनी एकमत केल्यानंतर जीएसटी कौन्सिल त्यावर निर्णय घेणार आहे.
जीएसटीचे वाद सोडवण्यासाठी न्यायाधिकरणाची स्थापना
केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात जीएसटी परताव्यासंबधी वाद होतात. त्याचबरोबर उद्योजक आणि जीएसटी प्राधिकरणातील हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलकडून अपिलीय न्यायाधिकरण (appellate tribunals) स्थापन करण्याबाबत आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जुलै 2022 मध्ये यासंबधी हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची बैठक झाली होती. त्यात मंत्रिगटाने अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेबाबत शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार न्यायाधिकरण हे द्वसदस्यीय असावे आणि प्रत्येक राज्याचा एक प्रतिनिधी सदस्य असावा. तसेच या न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायायलायाचे माजी न्यायाधीश असावेत अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
