मागील दोन आठवड्यात राज्यातील काही जिल्ह्यांना मुसळधार (Heavy rainfall) पावसाने झोडपून काढले आहे. अनेक जिल्ह्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान होऊन वित्तहानी झाली आहे. तसेच काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पुराच्या पाण्यामुळे लहान व्यावसायिकांच्या आस्थापनांचे नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पावसाळ्याच्या काळात होणाऱ्या नुकसानीसाठी देण्यात येणाऱ्या मदत निधीत वाढ (Disater Fund) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत माहिती दिली आहे.
जून ते ऑक्टोबर मधील नुकसानीच्या भरपाईत वाढ
पावसाळ्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे घरांची पडझड होणे, मालमत्तेचे नुकसान होण्याच्या घटना घडतात. त्याच बरोबर अनेक ठिकाणी महापुराचे पाणी गावात शिरल्याने काही वेळा व्यापाऱ्यांचेही नुकसान होते. अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून (SDRF) आर्थिक मदत केली जाते. दरम्यान राज्य सरकारने जून ते ऑक्टोबर 2023 या चालू पावसाळ्यातील नैसर्गिक आपत्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घरासाठी नुकसान भरपाई किती?
जून ते ऑक्टोबर काळात अतिवृष्टी, महापूर यामध्ये मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास राज्य सरकारकडून आता नुकसान भरपाई देताना घराच्या नुकसानीसाठी प्रती कुटुंब 10 हजार रुपये वाढीव मदत देण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता 10000 रुपयांची मदत होणार आहे. घर पाण्यात बुडल्यास,वाहून गेल्यास अथवा पूर्णपणे पडल्यामुळे घरातील कपडे आणि इतर साहित्याचे नुकसान होते. यासाठी यापूर्वी 5 हजार मदत दिली जात होती ती आता दुप्पट करण्यात आली आहे.
दुकाने टपरीचे नुकसान झाल्यास..?
अतिवृष्टी अथवा महापुरामुळे अनेकदा लहान दुकाने,टपऱ्या पाण्यात बुडतात अथवा वाहून जाण्याचेही प्रकार घडतात. मात्र, राज्य आपत्ती निधीत (एसडीआरएफ) अंतर्गत यासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. मात्र, व्यावसायिकांच्या मालाचे नुकसान झाल्याने मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे दुकान पाण्यात बुडाल्यास अथवा वाहून गेल्यामुळे नुकसान झालेल्या मोठ्या दुकानदारांना राज्य सरकारकडून आता जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यतची मदत करण्यात येणार आहे. कमी नुकसान असल्यास एकूण नुकसानीच्या रक्कमेच्या 75 टक्के रक्कम मदत केली जाणार आहे. मात्र, जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत ही विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. टपरीधारकांना सरकारकडून 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे.
कोणाला मिळणार मदत?
राज्य शासनाकडून देण्यात येणारी ही मदत फक्त महाराष्ट्रातील स्थानिक रहिवाशांना देण्यात येणार आहे. यासाठी पीडिताचे नाव स्थानिक मतदार यादीत समाविष्ट असायला हवे. तसेच या नुकसान बाधीत व्यक्तीकडे रेशनकार्ड असणे आवश्यक असून ज्यांच्या दुकान हे अधिकृत आहे. अशाच नुकसानबाधितांना ही मदत दिली जाणार असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
