देशांतर्गत खत निर्मिती उद्योगाला उभारी देण्यासाठी आणि आयातखर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय फर्टिलायझर पॉलिसी आणण्याच्या विचारात आहे. आगामी बजेटमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करणे, सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक खत उद्यागोला सरकारी सहाय्य मिळवून देणे, ही काही पॉलिसी आणण्यामागील ठळक मुद्दे आहेत. सरकारी सुत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे.
आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी जुनी
पॉलिसीच्या मसुद्यावर सध्या काम चालू असून आगामी फ्रेब्रुवारी महिन्यात जे बजेट सादर केले जाईल त्यामध्ये धोरण कशा पद्धतीचे असेल याची माहिती मिळू शकते. खत निर्मितीसाठी भारताला फॉस्फरिक अॅसिड आणि अमोनिया ही दोन केमिकल्स जास्त प्रमाणात आयात करावी लागतात. मात्र, या कच्च्या मालावर सरकारकडून जास्त आयात शुल्क लागू केलेले असल्याने स्थानिक उद्योगांना हा कच्चा माल महाग किमतीत मिळतो. त्यामुळे खतांच्या किमतीही वाढतात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खतांची स्पर्धात्मकता कमी होते. आयातीवरील शुल्क कमी करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. कदाचित नव्या धोरणामध्ये या मुद्द्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
स्थानिक उद्योगांना सहकार्य
अर्थसंकल्प तयार करण्याआधी अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. त्यामध्ये कच्च्या मालाचे आयात शुल्क कमी करण्याचा मुद्दा चर्चिला गेला होता. सेंद्रिय खतांच्या निर्मितीसाठी स्थानिक उद्योगांना सहकार्य मिळावे, अशी उद्योगांची अपेक्षा आहे. सेंद्रिय खत निर्मितीची मोठी क्षमता भारतामध्ये आहे. त्याद्वारे भारताची अन्नसुरक्षाही कायमची राखली जाईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
सेंद्रिय खत निर्मितीसाठी जनजागृती
सेंद्रिय खत उद्योग वाढीसाठी नीती आयोगाद्वारे एका टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली आहे. या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष रमेश चंद असून स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना आखल्या जात आहेत. सेंदिय उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जनजागृतीपर अभियान राबवण्याचा विचारही केंद्र सरकार करत आहे. खतांच्या किंमती जास्त असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून लाखो कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. मात्र, त्याचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडतो. आगामी बजेटमध्ये खतांवरील सबसिडी कमी करण्याचा विचारही केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे जर देशी खत उद्योगाला प्रोत्साहन मिळाले तर खतांच्या किमतीही कमी राहतील आणि आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
