सध्या खरीप हंगामाच्या पेरण्या लांबल्या आहेत. राज्यात बहुतांश ठिकाणी पेरणी योग्य पाऊस झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी एकूण 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी (Subsidy on fertilizers) देण्यात आली आहे. त्यामुळे खतांच्या किमती स्थिर राहणार आहेत. तसेच राज्यात बोगस खते आणि बियाणे विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात देण्यात आली आहे.
बोगस बियाणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीची भीती
सध्या राज्यात खरीप हंगामाच्या पेरण्या सुरू आहेत. त्या दरम्यान बोगस खते आणि बियाण्यांची विक्री होत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. बोगस बियाण्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नात घट होण्याची अथवा पीक न उगवण्याची शक्यता असते. याशिवाय बोगस खतांची विक्री देखील मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. त्यामुळे या खतांचा पिकांच्या उत्पादन वाढीवर काहीच परिणाम होत नाही. त्यामुळे संपूर्ण हंगाम वाया जातो. शिवाय खते आणि बियाण्यांसाठी शेतकर्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात किंमतही वसूल केली जाते. मात्र खते आणि बियाणे जर बोगस निघाले तर शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते.
बोगस बियाण्यांचा 164 मेट्रीक टन साठा जप्त
शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खंतांची विक्री करून फसवणुकीचे प्रकार समोर आल्यानंतर राज्य सरकारकडून अशा विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. या कारवाई अंतर्गत आतापर्यंत 164 टन बोगस बियाण्यांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच एकूण 22 विक्रेत्यांवर पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर एकूण 20 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द आणि 105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
बोगस खतासंदर्भात राज्याच्या गुणनियंत्रण विभागाने तब्बल 190 टन साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी 13 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर एकूण 52 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द आणि 210 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात दिली
