आयडीबीआय बँकेत (IDBI Bank) परदेशी संस्था किंवा कंपन्यांच्या संघांना 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यास भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही नव्याने स्थापन झालेल्या खासगी बँकेत परदेशी मालकी घेण्यास मनाई आहे. मात्र, आयडीबीआय बँकची स्थापना आधीच झाली असल्यामुळे या नियम बँकेला लागू होत नाही. केंद्र सरकार आणि एलआयसी (LIC) आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा विक्री करणार असून त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
आयडीबीआय बँक जर इतर कोणत्याही नॉन बँकिंग कंपनीमध्ये विलीन झाली तर पाच वर्षांचा 'लॉक इन पिरियड' काढून टाकण्याचा विचारही केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक करत आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि भारत सरकारची आयडीबीआयमध्ये मिळून 94.71 टक्के गुंतवणूक आहे. यातील 60.72 टक्के गुंतवणूक दोघेही काढून घेणार आहेत. हे शेअर्स घेण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांना 16 डिसेंबर मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता परदेशी संस्था 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी आयडीबीआय बँकेत मिळवू शकतात.
LIC जवळ आयडीबीआय बँकेची 49.24 हिस्सेदारी आहे तर केंद्र सरकारकडे 45.48 टक्के भागीदारी आहे. सरकार यापैकी 30.48 टक्के आणि LIC आपली 30.24 टक्के भागीदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. दोन्ही भागीदारी मिळून आयडीबीआय बँकेत 60.72 टक्के भागीदारी होते. निम्म्याहून अधिक भागीदारी सरकारला विकायची आहे.
आयडीबीआयमध्ये विदेशी गुंतवणूक 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येऊ शकते या बातमीनंतर हा शेअर 9 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आज मंगळवारी हा शेअर 58.30 रुपयांच्या किंमतीवर बंद झाला. शेअरमध्ये 7.50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. IDBI बँकेच्या शेअरने गेल्या आठवड्यात 8 टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. एका महिन्यात 30 टक्के आणि 3 महिन्यात 34 टक्के तर एका वर्षात 29 टक्के परतावा दिला आहे.
