महाराष्ट्रात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासह व्यवसायात सुलभता सुधारण्यासाठी मंगळवारी महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (MAITRI) कायदा, 2022 सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव मांडणारे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. MAITRI अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टीमच्या माध्यमातून राज्यात ज्यांना व्यवसाय सुरू करायचा आहे अशा सर्व गुंतवणूकदारांना आणि उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यापूर्वी हे विधेयक 3मार्च 2023 रोजी विधिमंडळात सादर करण्यात आले होते. आताच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सुधारित विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र पसंतीचे ठिकाण
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सादर केलेल्या विधेयकानुसार, उद्योग क्षेत्रासाठी मैत्री या सिंगल विंडो सिस्टीमची स्थापनेचे अनेक फायदे होणार आहेत. यामुळे केवळ अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत नाही तर रोजगार निर्माण होण्यास मदत होते. तसेच राज्यात अर्थव्यवस्थेची निर्मिती आणि उद्योजक प्रथम इतकीच वातावरण निर्मिती होणार नसून महाराष्ट्र राज्य हे देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीचे पसंतीचे ठिकाण झाले पाहिजे. यासाठी विविध कायद्यांतर्गत उद्योगांची सुरुवात आणि संचालन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, मंजूरी, ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्याशी संबंधित सेवा-सुविधांसाठी एक सिंगल विंडो सिस्टीम तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एक योग्य कायदा होणे हिताचे असल्याचेही ते म्हणाले.
विधेयकामध्ये सुधारणा
यापूर्वी हे विधेयक 3 मार्च 2023 मध्ये विधानसभेत मंजूर करून विधान परिषदेत पाठवण्यात आले होते. “या विधेयकात काही सुधारणा करणे आवश्यक वाटल्याने, ते 13 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेतून मागे घेण्यात आले. त्यानुसार आवश्यक ते बदल केल्यानंतर 18 जुलैला हे विधेयक पुन्हा विधिमंडळामध्ये सादर करण्यात आले आहे.
नवीन विधेयकात अशी तरतूद आहे की MAITRI ही राज्यातील एकल खिडकी प्रणालीसाठी नोडल एजन्सी असेल. MAITRI च्या माध्यमातून उद्योग विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्याकडून कामाचे पर्यवेक्षण करणे, अर्जदारांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे,ठराविक कालमर्यादेत निकाल न लावलेल्या अर्जांचा निर्णय आणि निपटारा करण्यासाठी शिफार करण्याच्यादृष्टीने उद्योग सचिवांना मैत्रीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे.
सुधारित मैत्री कायद्याचे परिणाम
- गुंतवणुकदारांना एका ठिकाणी आणि जलद उद्योगाशी संबंधित सर्व परवानग्या मिळतील
- उद्योगामध्ये गुंतवणूक वाढल्याने राज्यामध्ये रोजगार निर्मिती होईल.
- एक खिडकी प्रणालीमार्फत गुतंवणूकदारांचा खर्च (Cost of Doing Business) कमी होईल.
- राज्यातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
