Wheat Price Hike: मागील दोन वर्षांपासून रब्बी हंगामात उष्णतेच्या लाटा, अवकाळी पाऊस, गारपीटीमुळे गहू पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे देशातील एकंदर गव्हाचे उत्पादन रोडावले आहे. सरकारी गोदामातील गहू विक्रीला बाहेर काढवा लागला होता. आता दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार आयात गव्हावरील शुल्क कपात करण्याचा विचार करत आहे.
अन्न सचिवांनी दिला दुजोरा
बाजारातील गव्हाचे दर चढेच आहेत. नवा गहू बाजारात आल्यानंतर दर खाली येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, दर काही खाली येत नाहीत. त्यामुळे किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारी पातळीवरून आयात शुल्क कपातीचा निर्णय सुरू आहे. अन्न विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयावर सरकारी पातळीवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले.
रशिया युक्रेन युद्धाचा परिणाम
रशिया-युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे त्याचाही परिणाम गव्हाच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. खाद्यतेल, गहू, बार्लीचे रशिया आणि युक्रेनमध्ये सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. मात्र. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आफ्रिका, आशिया आणि मध्यपूर्वेतील गरीब देशांना होणारा पुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या आहेत.
जगभरातील अन्नधान्याच्या किंमतीत वाढ
युद्ध सुरू असतानाही अन्नधान्याचा पुरवठा करता यावा यासाठी रशिया-युक्रेनमध्ये करार होणार होता. मात्र, या करारातून रशिया बाहेर पडला. त्यामुळे युक्रेन-रशियातून जगभरात गहू निर्यात होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेनश संस्थेकडून जगभरातील अन्नधान्याच्या किंमतींवर लक्ष ठेवले जाते. जून महिन्यात जगभरात 1.3% अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे.
जगभरात खाद्यतेल, तांदळाचे दर वाढत आहेत. त्यात आता गव्हाची भर पडली आहे. रशिया, युक्रेनसह इतर काही देशांकडून भारत गहू आयात करत असतो. मात्र, अद्याप सरकारी पातळीवर असा एकही निर्णय झाला नाही.
गहू उत्पादक राज्यांची स्थिती काय?
भारतामध्ये पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेशसह इतर काही राज्यात गव्हाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, 2021 पासून अवकाळी पाऊस, उष्णतेच्या लाटा, गारपीटीमुळे गहू पिकाचे नुकसान झाले आहे. 2022 साली केंद्रीय गोदामातील गहू विक्री केल्याने पुन्हा गोदामे भरण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केला.
तसेच व्यापाऱ्यांनी किती गहू साठवून ठेवावा, यावर पहिल्यांदाच नियंत्रण आणले आहे. तरीही किंमती वाढत असल्याने आता आयात शुल्क कपाताची निर्णय विचाराधीन आहे.
