देशातल्या 10 सरकारी बँकांचं सरकारनं विलीनीकरण केलं. या 10 बँका एकत्र करून 4 मोठ्या बँका सरकारनं तयार केल्या. आता सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या हालचालीही सरकारनं सुरू केल्या आहेत. सध्या दोन सरकारी तेल कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय. मंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) अशी या दोन कंपन्यांची नावं आहेत. शेअर बाजारात लिस्टेड या दोन्ही कंपन्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनच्या (ONGC) उपकंपन्या आहेत. या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर पेट्रोलियम मंत्रालय विचार करत आहे. मिंटनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलंय.
Table of contents [Show]
शेअर-स्वॅप डील?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमआरपीएल आणि एचपीसीएल या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची कल्पना काही वर्षांपूर्वी करण्यात आली. ओएनजीसीनं एचपीसीएलचं अधिग्रहण केलं होतं, त्यावेळी हा विचार करण्यात आला होता. मात्र तेव्हा यावर काम झालं नव्हतं. आता यावर पुरेसं काम सुरू झालंय. ही एक शेअर-स्वॅप डील असू शकतो. या विलीनीकरणाअंतर्गत एचपीसीएल एमआरपीएलच्या भागधारकांना नवे शेअर्स जारी करू शकतं. विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत रोखीचे व्यवहार होणार नाहीत. एकूणच आता या प्रस्तावित विलीनीकरणावर पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच कॅबिनेटची मंजुरी घेईल, असं सांगण्यात येतंय.
कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नाही
एमआरपीएलमध्ये ओएनजीसी आणि एचपीसीएल प्रमोटर कंपन्या आहेत. यात ओएनजीसीचा 71.63 टक्के तर एचपीसीएलचा 16.96 टक्के हिस्सेदारी आहे. तर पब्लिक शेअर होल्डिंगचा हिस्सा 11.42 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत हे विलीनीकरण झालं तर एचपीसीएलमधली ओएनजीसीची हिस्सेदारी वाढणार आहे. सध्या ती 54.9 टक्के आहे. दरम्यान, अद्याप ओएनजीसी, एचपीसीएल, एमपीआरएल आणि मंत्रालयानं याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
आणखी वर्षभराचा कालावधीही लागण्याची शक्यता
या दोन कंपन्यांचे प्रस्तावित विलीनीकरण पूर्ण होण्यासाठी आणखी वर्षभराचा कालावधीही लागण्याची शक्यता आहे. कारण सेबीचे नियम हे देखील महत्त्वाचे असणार आहेत. नियमानुसार, एका कंपनीच्या दोन विलीनीकरणामध्ये किमान 2 वर्षांचं अंतर असणं गरजेचं आहे. एमआरपीएलनं मागच्या वर्षी उपकंपनी ओएमपीएलचं विलीनीकरण पूर्ण केलंय.
विलीनीकरण योजनेचा मुख्य उद्देश
ओएनजीसी ग्रुपच्या विविध उपकंपन्या एकाच ब्रँड एचपीसीएल अंतर्गत आणणं हा या विलीनीकरण योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे कंपनीला काही कर लाभदेखील मिळणार आहेत. हिंदुस्थान पेट्रोलियमचं देशभरात मोठं रिटेल नेटवर्क आहे. या विलीनीकरणानंतर कंपनीला एमआरपीएलची मालमत्ताही मिळणार आहे. एमआरपीएलचं कर्नाटक राज्यात मोठं नेटवर्क आहे.
सरकारनं मागे बँकांचं विलीनीकरण केलं. आता ऑइल कंपन्यांचं विलीनकरण सुरू होत आहे. हे विलीनीकरण करताना सरकारनं सर्वच बाबींचा विचार करायला हवा. जसं की कर्मचारी संख्या, त्यांच्या कामाच्या पद्धती, विलीनीकरणानं होणारे फायदे किंवा तोटे, कार्यक्षमतेवर होणार परिणाम अशा सर्व बाबी लक्षात ठेवून सरकारनं निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. ऑइल कंपन्यांचं विलीनीकरण सरकार करणार आहे. तेव्हा या मुद्द्यांवर पेट्रोलियम मंत्रालय विचार करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होतेय.
