भारत सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. यातील बऱ्याच योजना आपल्याला माहित नसतात किंवा त्या आपल्यापर्यंत पोहचत नाहीत. या सरकारी योजनांमुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी सरकारने सुरू केलेल्या काही सरकारी योजनांची माहिती आपण घेणार आहोत.
1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
प्रधानमंत्री जन धन योजना ही समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचे आर्थिक सबलीकरण करणारं राष्ट्रीय मिशन आहे. या योजनेद्वारे सर्वसामान्यांना बचत, ठेवी, क्रेडिट, विमा, पेन्शन आदी बॅंकेच्या आर्थिक सेवा परवडणाऱ्या दरात दिल्या जातात. 2014 मध्ये ही योजना जाहीर केली होती.
आतापर्यंतच्या या योजने अंतर्गत 29.43 कोटी बँक खाती उघडली असून या खात्यांमध्ये 65 हजार 532 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. याशिवाय योजनेतून 1.26 लाख बँक मित्र बँकिंगच्या सेवा देत आहेत. भारतात आतापर्यंत 25 कोटी जन धन खाती असून, त्यापैकी 5.8 कोटी खाती झिरो बॅलन्सची खाती आहेत.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेचे फायदे
- या योजने अंतर्गत 1 लाख रूपयांच्या अपघात विम्याचे संरक्षण मिळते आणि जर 26 जानेवारीपूर्वी जन धन खाते उघडणाऱ्यांना 30 हजार रूपयांचे जीवन विमा संरक्षण मिळते.
- बॅंक खात्यातील ठेवींवर 4 टक्के वार्षिक व्याज मिळते.
- खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्यासाठी कोणतेही निकष नाहीत.
- या खात्यातून पैसे भारतातील कोणत्याही खात्यात ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात.
- सरकारी योजनांचे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात मिळवू शकता.
- 6 महिन्यांपर्यंत बँक खाते नियमित सुरू असेल तर 5 हजार रूपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्टची सुविधा मिळते.
2. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)
केंद्र सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या मोहिमेअंतर्गत सुकन्या समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मुलीचे शिक्षण पूर्ण करणे आणि त्यानंतर त्यांच्या लग्नासाठी ठराविक रक्कम उभी करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मुलीचे वय 21 वर्ष झाल्यानंतर खाते बंद केले जाऊ शकते. खाते बंद केले नाही किंवा मुलगी 21 वर्षांची झाल्यानंतरही पैसे काढले नाहीत तरीही त्या रकमेवर व्याज मिळू शकते. या योजने अंतर्गत खाते उघडताना जन्म प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
या योजने अंतर्गत प्रत्येक मुलीसाठी एक खाते उघडता येते. एका कुटुंबात 2 मुली असल्यास जास्तीत जास्त दोन खाती असू शकतात. जर पहिले अपत्य जुळे असेल तर तिसरे खाते उघडता येते. तसेच या खात्यात एका वर्षात कमीतकमी 1 हजार आणि जास्तीत जास्त 1.5 लाख रूपये जमा करता येतात. खाते उघडल्याच्या तारखेपासून 14 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत खात्यात ठेवी जमा करता येऊ शकतात.
सुकन्या समृद्धी योजना योजनेचे फायदे
- मुलगी 10 वर्षांची झाल्यावर पालक हे खाते उघडू शकतात.
- मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर तिचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी खात्यातील 50 टक्के रक्कम काढता येऊ शकते.
- अधिकृत बँकेतून दुसर्‍या कोणत्याही बँकेत, तसेच पोस्टाच्या खात्यातून दुसऱ्या बँकेत पैसे ट्रान्सफर करता येतात.
- या खात्यातील ठेवीवर 8.6 टक्के व्याज मिळते त्याचबरोबर कर सवलतीत लाभही मिळतो.
3. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना)
महाराष्ट्र सरकारने 2012 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू केली होती. या योजनेचे नाव आता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना करण्यात आले. ही एक सार्वजनिक आरोग्य योजना आहे. या योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांसाठी मोफत आरोग्य उपचार आणि ऑपरेशन करून दिले जातात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंत्योदय कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड, पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड पात्र आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे फायदे
- या योजने अंतर्गत सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवली जाते.
- सुमारे 900 हून अधिक प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार व शस्त्रक्रिया केली जाते.
- प्रत्येक कुटुंबासाठी प्रत्येक वर्षासाठी 1.5 लाख रूपयांपर्यंतची आरोग्यसेवा मोफत दिली जाते.
- मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च दिला जातो.
4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY)
केंद्र सरकारने सर्व स्तरातील नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना सुरू केली आहे. भारतीय नागरिक वर्षाला 330 रूपये प्रीमियम भरून हा विमा खरेदी करू शकतात. या विमा पॉलिसीमध्ये ग्राहकाला 2 लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण मिळते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या पॉलिसीला नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता नाही. 18 ते 50 वर्षे वयोगटातील कोणताही नागरिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योती पॉलिसीसाठी अर्ज करू शकतो. यासाठी संबंधित व्यक्तीचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे फायदे
- या योजनेंतर्गत पॉलिसीधारकाचा 18 ते 50 वर्षांच्या दरम्यान मृत्यू झाल्यास, सरकारकडून 2 लाख रुपयांची रक्कम पॉलिसीधारकाच्या कुटुंबाला दिली जाते.
- याचा कालावधी एक वर्षासाठी आहे. दरवर्षी याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
- प्रत्येक वर्षी 330 रूपये 2 लाख रूपयांपर्यंतचे संरक्षण मिळते.
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना (RSBY)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत विमा योजना असून दारिद्रय़रेषेखालील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत 30 रुपयांमध्ये नोंदणी करून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबियांना दरवर्षी 30 हजार रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळतो. या योजनेचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करण्यात आला असून असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसोबतच आता बांधकाम मजूर, रेल्वे हमाल, रस्त्यावरील विक्रते, मनरेगा योजनेमधील मजूर, विडी कामगार, खाण कामगार, रिक्षाचालक आणि सफाई कामगार यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना 2008 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेतील फायदे
- दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना आरोग्य सेवेत आर्थिक संरक्षण पुरविणे.
- असंघटीत क्षेत्रातील लोकांपर्यंत चांगल्या आरोग्यसेवा पोहचविणे.
- लाभार्थ्याच्या रुग्णालयातील खर्चासाठी प्रतिकुटुंब 30 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च विमा कंपनीतर्फे दिला जातो.
- विम्याच्या प्रीमियचा भार सरकार ( 75 टक्के केंद्र व राज्य 25 टक्के) उचलते.
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक तसेच दारिद्र्यरेषेखालील 40 ते 64 वयोगटातील विधवा महिला आणि 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अंपगत्व असलेल्या दिव्यांग घटकांना प्रत्यक्ष मदत केली जाते. या योजनेद्वारे लाभार्थी कुटुंबांना रोख पैसे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अन्न सुरक्षा, आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा दिली जाते.
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजनेतील फायदे
- दारिद्र्यरेषेखालील 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मदत
- दारिद्र्यरेषेखालील 40 ते 64 वयोगटातील विधवा महिलांना मदत
- 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अंपगत्व असलेल्या दिव्यांग घटकांना प्रत्यक्ष मदत
7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
देशातील लघु उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने 20 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल असलेली मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी, म्हणजेच मुद्रा बँकेची स्थापना करण्यात आली. या बॅंकमार्फत कर्ज पुरवठा करणारी मुद्रा योजना राबवली जाते. नॉन-कॉर्पोरेट, नॉन-फॉर्म सेक्टर, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना या योजने अंतर्गत कर्ज दिले जाते.
मुद्रा योजनेतील कर्जाचे प्रकार
शिशू : शिशू श्रेणीअंतर्गत 50,000 रुपयांचं कर्ज मिळू शकतं
किशोर : किशोर श्रेणीत 50,000 रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जाते
तरुण श्रेणी : तरुण श्रेणीअंतर्गंत 5 लाख रुपयांपासून 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे फायदे
- व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज मिळू शकते
- खेळत्या भांडवलासाठी, यंत्रे आणि मशिनरी खरेदी करण्यासाठी तसेच ऑफिसच्या नुतनीकरणासाठी कर्ज मिळते.
- या योजने अंतर्गत कर्जाची परतफेड 7 वर्षांपर्यंत करता येते.
या योजनांचा भारतातील कोणताही नागरिक योग्य कागदपत्रे सादर करून ऑनलाईन पद्धतीने किंवा प्रत्यक्षात सरकारी कार्यालयात जाऊन याचा लाभ घेऊ शकतो. या योजनांव्यतिरिक्त सरकार तळागाळात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी तसेच शेती, शिक्षण आणि महिलांसाठी अशाच प्रकारच्या योजना राबवत आहे.
