उन्हाळी (Summer) हंगामातील वीजेची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने पूर्वतयारी केली आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांनी हाय प्राईज डे अहेड (HP-DAM) आणि सरप्लस पॉवर पोर्टल (PUShP) लाँच केले आहे. याद्वारे, विशिष्ट श्रेणीतील विक्रेत्यांकडून जास्त मागणीच्या हंगामात 12 रुपये प्रति युनिट या किमतपेक्षा जास्त किमतीत वीज उपलब्ध करून दिली जाईल. उर्जा मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. फेब्रुवारीमध्ये, वीज नियामक संस्था CERC ने HP-DAM विभागाला मान्यता दिली. या विभागात जास्तीत जास्त 50 रुपये प्रति युनिट या दराने वीज विकली जाऊ शकते. HP-DAM मुळे उन्हाळ्यात वाढलेली मागणी (Electricity Demand in Summer) पूर्ण करण्यासाठी गॅस व कोळसा आयातीवर आधारित वीज प्रकल्पांना मदत होईल. यासोबतच वीज निर्मिती आणि विक्रीसाठीही मदत होणार आहे. याशिवाय, हा नवीन विभाग बॅटरी ऊर्जेची साठवण करून विजेची उपलब्धता वाढवेल. उन्हाळ्यात विजेची मागणी 239 GW वर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
ऊर्जा मंत्र्यांच्या कारवाईच्या सूचना (Energy Minister's Instruct for Action)
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, HP DAM’अंतर्गत फक्त उत्पादक कंपन्यांना वीज पुरवण्याची परवानगी दिली जाईल. जे वीज 12 रुपये प्रतियूनिट दराने उपलब्ध करून येतात. उत्पादन खर्च प्रति युनिट 12 रुपये पेक्षा कमी असल्यास, त्या जनरेटरना पॉवर एक्सचेंजच्या इंटिग्रेटेड डे अहेड मार्केट (I-DAM) मधील निश्चित दरानुसार विज विक्री करावी लागेल. कमाल मर्यादा रु. 12 असेल. केंद्रीय मंत्र्यांनी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आणि ग्रीड नियंत्रण यांना HP-DAM च्या वाजवी किमतीची खात्री करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम आकारणाऱ्यांवर आवश्यक कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
ही मर्यादा 2022 मध्ये लागू (Limit Implemented in 2022)
सन 2022 मध्ये, ऊर्जा मंत्रालयाच्या निदर्शनास ही बाब आली होती. काही विज उत्पादक 20 रुपये प्रतियुनिट या दराने विजेची विक्री करत होते. यानंतर नियामक संस्था सीईआरसीला निर्देश देण्यात आले की वीज विक्रीवर12 रुपयांची मर्यादा घालण्यात यावी. नफेखोरी थांबवणे हा या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश होता. ही मर्यादा 1 एप्रिल 2022 पासून पुढच्या दिवसात आणि रिअल टाइम मार्केटमध्ये सुरू झाली. यानंतर, 6 मे 2022 पासून, ती सर्व विभागांमध्ये आमलात आणली गेली.
आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात नॅचरल गॅसच्‍या किमती वाढल्‍याने गॅसच्‍या माध्‍यमातून निर्माण होणारी वीज महाग झाली आहे. प्रती युनिट 12 रुपये इतकी किंमत झाली आहे. मात्र बाजारात या दराने विक्री होऊ शकली नाही. यामुळे सरकारला या निर्णयाची अमलबजावणी करावी लागली.
