Indian Railway : भारतातील सर्वांत सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवास म्हणून रेल्वे प्रवासाला सर्वाधिक पसंती दिली जाते. गेल्या काही वर्षांत रेल्वे प्रशासनाने आपल्या सेवेत चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्याने प्रवाशांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात रेल्वे प्रशासनाच्या प्रवाशी महसुलात तब्बल 76 टक्क्यांनी वाढ झाली. रेल्वे प्रशासनाने या आर्थिक वर्षासाठी 58,500 कोटी रुपये महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. ते सध्या 43,324 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
Table of contents [Show]
एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत महसुलात 76 टक्के वाढ!
काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि ईशान्य भारतातील राज्यांपासून गुजरात-राजस्थान असे संपूर्ण देशभर जाळे पसरलेल्या भारतीय रेल्वेने या वर्षांत चांगलीच कमाई केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी कोरोना संसर्गामुळे रेल्वेला बऱ्याच एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे रेल्वेचे बरेच नुकसान झाले होते. पण या वर्षात रेल्वेने प्रवाशी वाहतुकीतून चांगला नफा मिळवला आहे. ऑगस्ट, 2022 पर्यंत रेल्वेच्या महसुलात 38 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तो नफा आता एप्रिलपासून नोव्हेंबरपर्यंत 76 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.
कोरोना काळात प्रवासी महसुलात लक्षणीय घट!
कोरोना संसर्ग आणि लॉकडॉऊनमुळे रेल्वेने प्रवासी वाहतूक बंद ठेवावी लागली होती. यामुळे रेल्वेच्या महसुलात घट झाली होती. 2019-20 मध्ये रेल्वेला प्रवासी वाहतुकीतून 50,669 कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये फक्त 15,248 कोटी रुपये मिळले होते. तर 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय बजेटनुसार रेल्वेला 61 हजार कोटी रुपये तर 2021-22 च्या सुधारित आकड्यांनुसार 44,375 कोटी रुपये मिळाले होते. दरम्यान, रेल्वेने वेगवेगळ्या कॅटेगरीतील प्रवाशांना दिलेल्या सवलतीमुळे रेल्वेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. सरकारने या सवलती आता बंद केल्या आहेत.
रिझर्व्हेशन सेवेतून 50 तर अनारक्षित सेवेतून 422 टक्क्यांची वाढ!
1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर, 2022 या कालावधीत सुमारे साडेपाच लाख प्रवाशांनी रिझर्व्हेशन काढून प्रवास केला. यातून रेल्वे प्रशासनाला सुमारे 22,904 कोटी रुपये मिळाले. मागील वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी आरक्षित प्रवाशाच्या महसुलात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली. तर याच कालावधीत सुमारे 35,273 लाख प्रवाशांनी रिझर्व्हेशन न करता प्रवास केला. त्यातून रेल्वेला 9021 कोटी रुपये मिळाले. याची गेल्यावर्षीच्या उत्पन्नाशी तुलना केली असता यावर्षीत्या नफ्यात 422 टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्यावर्षी 1,728 कोटी रुपये मिळाले होते.
मालवाहतुकीच्या महसुलात तुलनेने कमी वाढ!
आतापर्यंतचा इतिहास पाहता, रेल्वेला प्रवाशी वाहतुकीतून हवा तितका महसुल मिळत नव्हता. त्यामुळे पूर्वी रेल्वे प्रशासनाची पूर्ण मदार ही मालवाहतूक सेवेवर अवलंबून असायची. पण आता त्यात बदल होऊ लागले आहेत. मालवाहतूक सेवेच्या तुलनेत प्रवासी सेवेतून मिळणाऱ्या महसुलाची टक्केवारी अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात रेल्वे मालवाहतुकीने 978.72 मेट्रिक टन मालाची वाहतूक केली. त्यातून मालवाहतूक सेवेला 1 लाख 5 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 16 टक्क्यांनी वाढ झाली.
फर्स्ट क्लास आणि एसी क्लास सेवेतून तोटाच!
रेल्वेच्या प्रवासी वाहतुकीमध्ये एसी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी 2 टिअर, एसी 3 टिअर, एसी चेअर कार, स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास आणि जनरल क्लास असे प्रकार आहेत. यातील बहुतांश फर्स्ट क्लास आणि एसी क्लासच्या सेवेतून रेल्वेला तोटाच सहन करावा लागत असल्याचे कॅगच्या अहवालामध्ये दिसून आले आहे. 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या वर्षाच्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार अनुक्रमे या वर्षांत रेल्वेला 46,025 कोटी रुपये, 55,020 कोटी रुपये आणि 63,364 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याचे कॅगच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
2021-22 ते 2024-25 च्या योजनांसाठी 9.70 लाख कोटींचा प्लॅन!
रेल्वे प्रशासनाने राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंतर्गत 2021-22 ते 2024-25 या 4 वर्षांमध्ये 9,71,710 कोटी रुपयांचे प्रस्तावित नियोजन केले आहे. राष्ट्रीय रेल योजनेच्या ड्राफ्टमध्ये रेल्वे मंत्रालयाने याचे अशाप्रकारे नियोजन केले आहे.
