Electric Vehicle: जर तुम्ही नवीन वर्षात इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीचे नियोजन करीत असाल, तर तुमच्यासाठी अत्यंत फायदयाची गोष्ट आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 नुसार, सरकारने इलेक्ट्रीक वाहनांच्या (Electric Vehicle) खरेदीत वाढ व्हावी म्हणून इलेक्ट्रीक वाहनांवर कर सवलत (Tax Discount) जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत सर्व नोंदणीकृत वाहने येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. ही बंपर व मोठी सूट इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीला आयकर कलम 80EEB अंतर्गत देण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
सूट देण्याचे कारण
पर्यावरण वाचविण्यासाठी व कच्च्या तेलावर होणारा अब्जावधी रूपयांच्या खर्चावर नियंत्रण करण्यासाठी सरकारने ही शक्कल लढविली आहे. ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी आकर्षित व्हावा, यासाठी सरकार लाभदेखील देत आहे. ज्यामध्ये सरकारने या इलेक्ट्रिक गाडी खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावर 80EEB अंतर्गत कर सूट दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीवर 1,50,000 रुपयांपर्यंतचे आयकर वाचविण्याची संधीदेखील ग्राहकांना मिळणार आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, ही सूट फक्त कर्जाच्या व्याजावर उपलब्ध असून, कर्जाच्या मूळ रकमेवर नाही असे सांगण्यात येत आहे.
कसा होणार फायदा?
नीरज भगत अँड कंपनीच्या एमडी रुचिका भगत सांगतात की, तुम्हाला इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीसाठी कोणत्याही वित्तीय संस्था किंवा बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीकडून कर्ज घेणे आवश्यक आहे. हे कर्ज 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान कधीही मंजूर झालेले असावे. या योजनेचा फायदा तुम्हाला वैयक्तिक व व्यावसायिक अशा दोन्ही कारणांसाठी मिळू शकतो. त्यामुळे तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करू शकता.
कोणाला मिळणार लाभ?
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास फक्त वैयक्तिक करदाते या सूटचा लाभ घेऊ शकतात. या कपातीसाठी अन्य कोणताही करदाता पात्र नाही. जसे की, एचयूएफ, एओपी, पार्टनरशीप फर्म, कंपनी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे करदात्यांना याचा फायदा होऊ शकत नाहीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, तुम्ही या सवलतीचा लाभ फक्त एकदाच घेऊ शकता.
