GPF : GPF ही विशेषत:भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केलेली सरकारी योजना आहे. भारत सरकारच्या अंतर्गत थेट काम करणारे सर्व कर्मचारी GPF चा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,पूढील व्यक्ती GPF योजनेसाठी पात्र आहेत. तात्पुरत्या सरकारी नोकरांनी किमान 1 वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी काम केले असावेत, निवृत्तीवेतनधारक, आणि कायम सरकारी नोकर असलेले व्यक्ती.
GPF कसे काम करते?
जनरल प्रॉव्हिडंट फंड हे भारतातील सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी एक बचत साधन आहे,ज्यामध्ये व्यक्ती सरकारी कर्मचारी होईपर्यंत नियमितपणे योगदान देऊ शकते. 7.1% व्याज दराने (वर्तमान व्याज दर) एकूण जमा रक्कम निवृत्तीच्या वेळी ठेवीदाराच्या खात्यात जमा केली जाईल. GPF खात्यात जमा करण्याची मर्यादा, किमान मर्यादा कर्मचारी पगाराच्या 6% आहे. तर कमाल मर्यादा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या वर १००% आहे.
सामान्य भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर
सरकारने सामान्य भविष्य निर्वाह निधीवर एप्रिल ते जून 2023 या तिमाहीसाठी 7.1 टक्के व्याज दर कायम ठेवला आहे. मुख्य म्हणजे सलग 13 व्या तिमाहीत देखील सरकारने पीएफ कॉर्पसचे दर स्थिर ठेवले आहेत. पीपीएफ वरील व्याज जानेवारी 2019 मध्ये शेवटचे वाढले होते. एप्रिल 2020 पर्यंत यात कोणताही बदल झालेला नाही. नंतर ते 7.9 टक्क्यावरुन 7.1 टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आले.
जीपीएफ कोणाला मिळतो
जीपीएफ आणि पीपीएफ वरील व्याजदर समान आहे. वित्त मंत्रालयाने 10 एप्रिल रोजी तिमाहीवर व्याजदर अधिसूचित केले आहे. सामान्य भविष्य निर्वाह निधीसारख्या GPF वर व्याजदर देखील लागू आहेत. सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि संरक्षण सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पीएफ आणि इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरी कर्मचाऱ्यांना जीपीएफ मिळतो. महत्वाचे म्हणजे 2021 च्या वित्त कायद्याच्या कलम 10(11) आणि कलम 10(12) अंतर्गत, 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त GPF वर कर द्यावा लागतो. अशा प्रकारे,केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी दोन GPF खाती अनिवार्य केली आहेत.
