जनरल मोटर्स या अमेरिकन कंपनीच्या सीईओवर माजी कर्मचाऱ्यांनी खटला भरला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना कंपनीने 2017 साली कामावरून काढून टाकले होते. मात्र, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कंपनीने निवृत्तीनंतरचे फायदे आणि वेतन दिले नाही, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. कंपनीच्या जागतिक सीईओ मेरी बॅरा आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कर्मचाऱ्यांच्या युनियनने खटला दाखल केला आहे.
पुण्यातील प्रकल्प बंद (GM closed Pune Plant)
जनरल मोटर्स कंपनीने 2017 भारतातून काढता पाय घेतला. भारतातील सर्व प्रकल्प बंद केले तसेच कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. पुण्यातील तळेगाव येथे कंपनीचा वाहन निर्मिती प्रकल्प होता. पुण्यातील निर्मिती प्रकल्प आणि जागाही कंपनीने विकायला काढली आहे. मात्र, अद्याप त्यांना योग्य खरेदीदार मिळाला नाही. कंपनीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. मात्र, त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बेनिफिट्सवरून कर्मचारी पुणे औद्योगिक कोर्टात गेले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कंपनीला मान्य नसल्याने हे प्रकरण पुढे वाढत गेले.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण(Legal battel in Supreme court)
कामावरुन कमी केलेल्या 1 हजार 86 कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षी एप्रिल महिन्यापासून पगाराच्या निम्मी रक्कम देण्यात यावी, असा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिला होता. पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले होते. उच्च न्यायालयानेही कामगारांची बाजू घेतल्याने कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथून न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा पुणे औद्योगिक न्यायालयाकडे पाठवले. तसेच पुढील चार महिन्यात यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, अद्यापही यावर तोडगा निघाला नाही. आतापर्यंत कपंनीने कामगारांना एकही रुपया दिला नाही, असा आरोप कर्मचार्‍यांनी केला आहे.
25 कोटींची रक्कम थकीत
कर्मचारी आणि कंपनीतील वाद जोपर्यंत मिटत नाही तोपर्यंत कामगारांना एप्रिल 2022 पासून पगाराच्या 50% रक्कम दरमहा देण्यात यावी, असा निर्णय पुणे औद्योगिक कोर्टाने दिला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी कंपनीने न केल्याने अवमान याचिका दाखल केली आहे. पुणे औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय एप्रिल 2022 पासून लागू झाला आहे. मात्र, अद्याप कंपनीने कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले नाहीत. ही रक्कम 25 कोटी असल्याचे कामगार युनियनने म्हटले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही दाखल केला खटला(Case of senior officials of GM)
जनरल मोटर्स कंपनीचे भारतातील प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेशही खटल्यात केला आहे. कंपनी बंद पडल्यापासून कर्मचारी आणि व्यवस्थापनामध्ये वाद सुरू आहेत. याबाबतीत कंपनीच्या प्रवक्त्यानेही बाजू माडंली आहे. कर्मचारी कंपनीपासून कायदेशीररित्या वेगळे झाले असून आम्ही आमच्या म्हणण्यावर ठाम असून कायदेशीर पद्धतीने निर्णय घेतल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले.
कंपनी प्रकल्प विक्री करण्याच्या प्रयत्नात आहे. निर्मिती प्रकल्प सुस्थितीत ठेवण्यात आला असून सप्लाय चैन आणि ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कही तसेच ठेवण्यात आले आहे. ग्रेट वॉल मोटार्स या कंपनीसोबत प्रकल्प विक्रीची बोलणी मागील काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र, ही चर्चा काही कारणास्तव फिस्कटली.
