विजेची मागणी विक्रमी उच्चांक गाठत असताना, केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने सर्व वीज निर्मिती कंपन्यांना (जेनकोस) (Genco was instructed to import coal) त्यांच्या एकूण गरजेपैकी 6 टक्के कोळसा आयात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत कोळशाच्या उत्पादनात वाढ झाली असताना, ऊर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे की ही वाढ "वीज मागणीतील अभूतपूर्व वाढ" भरून काढण्यासाठी पुरेशी नाही.
काय म्हणाले ऊर्जा मंत्रालय?
ऊर्जा मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, 'विजेच्या मागणीत झालेली वाढ आणि मागणीनुसार देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा पुरेसा नसताना, आयातीत कोळशाचा पुरवठा करण्याची गरज भासू लागली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांमध्ये आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (सप्टेंबर 2023 पर्यंत) 6 टक्के मिश्रणासाठी कोळसा आयात करण्याचे MoP सर्व जेनकोसना निर्देश देते.
विजेची वाढती मागणी
ग्रिड इंडियाच्या आकडेवारीनुसार देशात विजेची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत ती तीव्र राहील. ऊर्जा मंत्रालयाला आर्थिक वर्ष 24 च्या पहिल्या सहामाहीत सुमारे 2.4 कोटी टन घरगुती कोळशाचा तुटवडा अपेक्षित आहे. दररोज देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा 1 ते 3 लाख टनांनी कमी होईल.
वीज पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होईल
"देशांतर्गत कोळशामध्ये आयात केलेला कोळसा मिसळला गेला नाही, तर देशांतर्गत कोळसा आधारित संयंत्रांसाठी कोळशाचा तुटवडा निर्माण होईल आणि याचा देशातील वीज पुरवठ्याच्या स्थितीवर गंभीर परिणाम होईल, असे मूल्यांकन करण्यात आले आहे," असे या नोटमध्ये म्हटले आहे. सध्या पॉवर युनिट्सकडे कोळसा साठा सुमारे 32 दशलक्ष टन आहे (अंदाजे 11 दिवस प्लांट चालवण्यासाठी पुरेसा), तर कोळसा कंपन्यांकडे 36 दशलक्ष टन आहे.
