G-20: भारताने जी-20 परिषदेवर केला 4100 कोटींचा खर्च? सत्य नक्की काय? जाणून घ्या

नवी दिल्ली येथे 9 व 10 सप्टेंबर दरम्यान आयोजित करण्यात आलेली जी-20 शिखर परिषद यशस्वीरित्या पार पडली. 2023 च्या 18व्या जी-20 शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे होते. भारताच्या नेतृत्वाखाली ही शिखर परिषद यशस्वीपणे संपन्न झाली. 45 पेक्षा अधिक देशांचे राष्ट्रप्रमुख या परिषदेला उपस्थित होते. अनेक द्विपक्षीय बैठका, दिल्ली घोषणापत्र, ग्लोबल बायोफ्यबएल अलायन्स भारत-मध्य पूर्व- यूरोप कॉरिडोर, आफ्रिकन महासंघाचा जी-20 राष्ट्रगटात समावेश या सारख्या घडामोडींमुळे ही शिखर परिषद चर्चेत राहिली.

 कोणत्याही वादाशिवाय यशस्वीपणे ही शिखर परिषद पडल्याने भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे जागतिक पातळीवर देखील कौतुक होत आहे. मात्र, आणखी एक चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, ती म्हणजे या परिषदेच्या आयोजनासाठी भारत सरकारने केलेल्या खर्चाची. या परिषदेसाठी सरकारने तब्बल 4100 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. या परिषदेसाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 990 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च या परिषदेच्या आयोजनावर खर्च केला असल्याचे सांगितले जात आहे. 

सरकारने G-20 शिखर परिषदेच्या कार्यक्रमावर खरचं 4100 कोटी रुपये खर्च केले का? हा खर्च नेमका कोणत्या सोयी-सुविधांवर करण्यात आला? एवढा खर्च करून नक्की काय फायदा? या खर्चा मागचे नेमके सत्य काय आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

जी-20 नक्की काय आहे? यामध्ये कोणत्या देशांचा समावेश?

जी-20 हा जगभरातील काही प्रमुख देशांचा एक गट आहे. 1999 साली या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. जागतिक पातळीवरील आर्थिक, सामाजिक समस्यांचे निराकरण करणे व आर्थिक सुधारणांसाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. जी-20 राष्ट्रगटाला ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच’ म्हणून देखील ओळखले जाते. आतापर्यंत या गटाच्या 18 शिखर परिषदा पार पडल्या आहेत. दरवर्षी रोटेशनल सिस्टम पद्धतीने एका देशाकडे या परिषदेचे अध्यक्षपद देण्यात येते. 1 डिसेंबर 2022 ला जी-20 चे अध्यक्षपद भारताकडे सोपवण्यात आले होते. भारताचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ 30 नोव्हेंबर 2023 ला समाप्त होईल. तर वर्ष 2024 व 2025 च्या परिषदेचे अध्यक्षपद अनुक्रमे ब्राझील व दक्षिण अफ्रिकेकडे असेल. वर्ष 2022 चे परिषदेचे अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडे होते. अध्यक्ष देश हा आधीचा व पुढील अध्यक्ष देश यांच्या सहकार्याने कारभार पाहत असतो.

जी-20 गटामध्ये भारत, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, तुर्कीए, अर्जेंटिना, रिब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, इटली, फ्रान्स, मेक्सिको, कॅनडा, सौदी अरेबिया, रशिया, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इंडोनेशिया या 19 देशांसह यूरोपियन महासंघाचा समावेश आहे. भारताने या परिषदेत बांगलादेश, इजिप्त, नेदरलँड, मॉरिशस, नायजेरिया, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिरात, स्पेन या देशांना विशेष आमंत्रित केले होते.    

जागतिक सकल जीडीपीमध्ये या देशांचा वाटा तब्बल 85 टक्के आहे. तसेच, एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्या याच देशांची आहे. जागतिक व्यापारात या देशांचा वाटा 75 टक्के आहे. 18व्या शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आफ्रिकन महासंघाचा या राष्ट्रगटात समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. आफ्रिकन महासंघाच्या समावेशामुळे आता हा गट जी-21 नावाने ओळखला जाईल.

जी-20 च्या निमित्ताने दरवर्षी राष्ट्रप्रमुख एकाच मंचावर येत असल्याने या परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. या परिषदेदरम्यान व्यापार, हवामान बदल, शाश्वत विकास, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण अशा विविध मुद्यांवर चर्चा केली जाते. 

भारताच्या अध्यक्षतेदरम्यान झाल्या 200 पेक्षा अधिक बैठका

1 डिसेंबर 2022 ला भारताकडे जी-20 चे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले. तेव्हापासून मागील काही महिन्यात प्रमुख देशांच्या अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका पार पडल्या. जी-20 शी संबंधित विविध 32 कार्यशाखांच्या 200 पेक्षा अधिक बैठका मागील काही महिन्यात पार पडल्या. या बैठका देशातील जवळपास 60 शहरांमध्ये झाल्या. नागपूर, पुणे, श्रीनगर, जयपूर, गुरुग्राम, धर्मशाला सारख्या शहरांमध्ये या बैठका पार पडल्या.

या कालावधीत बिझनेस20, कल्चर20, इनव्हायरमेंट20, स्टार्टअप20 सारख्या अनेक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. विविध शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकांमुळे जगभरातील लोकांना भारताच्या संस्कृती, परंपरा व वैविध्यतेचा अनुभव घेता आला. या दरम्यान विद्यापीठांमधून जी20 शी संबंधित व्याख्यानमाला घेणे, मॉडेल जी20 बैठका घेणे, शाळा/विद्यापीठांमधून विशेष G20 सत्रे आयोजित करणे, देशातल्या प्रमुख सणांमध्ये G20 पॅव्हेलियन्स, प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, सेल्फी स्पर्धा, #G20India कथा आणि नागरिक व खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने अनेक G20- संकल्पनेवर आधारित कार्यक्रम देखील पार पडले.

जी-20 शिखर परिषदेच्या कार्यक्रमासाठी 4100 कोटी रुपयांचा खर्च?

दोन दिवसांच्या जी-20 शिखर परिषद कार्यक्रमावर सरकारने तब्बल 4 हजार 100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. या परिषदेसाठी आलेल्या परदेशी पाहुण्यांच्या जेवणासाठी असलेल्या सोने-चांदीच्या भांड्यांची देखील विशेष चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्याचे पाहायला मिळाले. काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट करत 4100 कोटींच्या खर्चाचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, राज्यसभेचे खासदार आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले यांनी देखील ट्विट करत जी-20 च्या कार्यक्रमावर नियोजित बजेटच्या तुलनेत 300 टक्के अधिक खर्च करण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे.

साकेत गोखले यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, सरकारने जी20 परिषदेसाठी नियोजित तरतुदीच्या तुलनेत 300 टक्के अधिक खर्च केला आहे. सरकारने परिषदेवर तरतूद करण्यात आलेल्या 990 कोटी रुपयांऐवजी 4100 कोटी रुपये खर्च केले.  

4000 कोटी रुपये आकडा कुठून आला?

सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये जी-20 परिषदेच्या आयोजनासाठी 990 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, आता सरकारने यासाठी 4100 कोटी रुपये खर्च केला असल्याचा दावा केला जात आहे. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांच्या एका ट्विटनंतर या चर्चेला सुरुवात झाली. या ट्विटमध्ये मीनाक्षी लेखी यांनी कोणत्या गोष्टीवर किती खर्च आला याची माहिती दिली असून, हा एकूण आकडा 4110.75 कोटी रुपयांवर जातो.

रस्ते दुरुस्ती, सजावट, सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट अशा वेगवेगळ्या सेवांवर हा खर्च करण्यात आलेला आहे.     

या खर्चापैकी जवळपास 88 टक्के रक्कम ही इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) जागेच्या निर्मितीसाठी खर्च करण्यात आली आहे. याच जागेला नंतर 'भारत मंडपम' असे नाव देण्यात आले होते. येथेच जी-20 शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. म्हणजेच, भारत मंडपमच्या निर्मितीसाठी आयटीपीओने 3600 कोटी रुपये खर्च केले. या व्यतिरिक्त केले खर्च:

3600 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या 'भारत मंडपम' येथे भविष्यात देखील अनेक कार्यक्रम होणार आहेत. त्यामुळे जी-20 च्या एकूण खर्चाशी याचा खर्च जोडणे अयोग्य ठरते. वर्ष 2017 मध्ये याच जागेच्या पुनर्विकासासाठी 2,254 कोटी रुपये आणि आजुबाजूच्या टनलच्या कामासाठी 800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पुढे ही तरतूद 1000 रुपये करण्यात आली. तसेच, पीआयबीने जुलै महिन्यात भारत मंडपमच्या निर्मितीसाठी 2700 कोटी रुपये खर्च आल्याची माहिती दिली होती. 

पीआयबीने देखील जी-20 च्या कार्यक्रमांसाठी 4100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेला दावा चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. आयटीपीओने भारत मंडपम व इतर कामांसाठी केलेला खर्च हा केवळ जी-20 परिषदेसाठी मर्यादित नसून, इतर कार्यक्रमांसाठी देखील त्याचा वापर होणार असल्याचे म्हटले आहे.

अमिताभ कांत यांनी खर्चावर दिले उत्तर

जी-20 शिखर परिषद यशस्वीरित्या पार पाडण्याचे श्रेय भारताचे शेरपा अमिताभ कांत यांना दिले जाते. आयएएस अधिकारी असलेले अमिताभ कांत हे  जी-20 शिखर परिषदेसाठी भारताचे शेरपा आहेत. शिखर परिषदेच्या आयोजनासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाच्या रक्कमेवर कांत यांनी उत्तर दिले आहे.

“जी-20 परिषदेसाठी सरकारकडून बजेटची तरतूद करण्यात आली होती. हे बजेट खूपच कमी होते व आम्ही या बजेटपेक्षाही खूप कमी पैसे खर्च केले आहेत. आपण सर्वांनी वाट पाहायला हवी. नुकतीच शिखर परिषद संपन्न झाली आहे. लॉजिस्टिक्सचा खर्च जोडून किती पैसा खर्च झाला हे पाहू. जो काही खर्च असेल, तो सार्वजनिक केला जाईल. तोपर्यंत फेक न्यूजवर विश्वास ठेवू नका”, असे उत्तर अमिताभ कांत यांनी खर्चाच्या रक्कमेवर दिले.      

इतर देशांनी जी-20 च्या आयोजनासाठी केलेला खर्च

कोट्यावधी रुपये खर्चून भारताला फायदा?

भारताद्वारे जी-20 शिखर परिषदेचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले. अमेरिका, रशियाद्वारे देखील कौतुक करत परिषद यशस्वीपणे पार पडल्याचे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे कोट्यावधी रुपये खर्चून आयोजित करण्यात आलेल्या या भव्य परिषदेतून जागतिक पातळीवर भारताला फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे.

या परिषदेच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान मोदींनी आफ्रिकन महासंघाचा या राष्ट्रगटामध्ये समावेश करण्यात आल्याची घोषणा केली. आफ्रिकन महासंघाच्या समावेशामुळे हा राष्ट्रगट आता जी-21 नावाने ओळखला जाईल. यावेळी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्स आणि भारत- मध्य पूर्व- यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोरची देखील घोषणा करण्यात आली. इकोनॉमिक कॉरिडोरमुळे भारत ते यूरोप दरम्यान व्यापारात वाढ होईल. परिषदे व्यतिरिक्त भारताने 15 देशांशी द्विपक्षीय चर्चा देखील केली. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, जपान, जर्मनी आणि इटली सारख्या देशांचा समावेश आहे. बांगलादेशसोबत सुरक्षा सहकार्य, व्यापार कनेक्टिव्हिटी, वीज व ऊर्जा सहकार्य, जलसंपदा, सीमा व्यवस्थापन या मुद्यांवर चर्चा झाली.

तसेच, परिषदेतच सर्व देशांच्या सहमतीने दिल्ली घोषणापत्र देखील मंजूर करण्यात आले. या घोषणापत्रामध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाचा देखील उल्लेख करण्यात आला असून, शांततेचे आवाहन करण्यात आले आहे. याशिवाय, या युद्धात आण्विक अस्त्राच्या वापराची धमकी देणे अस्विकार्य असल्याचे म्हटले आहे. परिषदेच्या आधी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे घोषणापत्रावर एकमत होण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा सुरू होती. परंतु, भारताने मुत्सद्देगिरी दाखवत सर्वांच्या सहमती हे घोषणापत्र मंजूर केल्याने कौतुक होत आहे. या भव्य आयोजनाने भारताने जगाला देशाची संस्कृती, भव्यता दाखवतानाच जागतिक पातळीवरील नेतृत्व करण्यासाठी तयार असल्याचे सिद्ध केले आहे.