Free Ration Scheme: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 2023 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यासह महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. दुसरीकडे गरिबांसाठी एक महत्वाची बातमी देखील आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मोफत रेशन योजनेत मोठा बदल केला असून, त्याचा थेट परिणाम देशभरातील गरिबांवर होणार आहे. यंदा सरकारने रेल्वेच्या भांडवली खर्चात नऊ पट वाढीची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरणाच्या बजेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे.
#PMGKAY enabled millions of vulnerable people to receive free food grains and ensured food security during the challenging times of the COVID pandemic.
— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) February 1, 2023
The food security programme will continue with an added factor.#AmritKaalBudget pic.twitter.com/H5HKulu5bA
अन्न आणि सार्वजनिक वितरणासाठीच्या निधीत 30 टक्के कपात
2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अन्न आणि सार्वजनिक वितरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 30 टक्क्यांनी कमी करून 2,05,513 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, 2023-24 चा अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2,05,513 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली होती. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात केवळ 2,96,303 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली गेली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत अन्न आणि सार्वजनिक वितरणासाठीच्या निधीत 30 टक्के कपात केली गेली आहे.
कोरोना काळात, मार्च 2020 मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2023 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु 1 जानेवारी 2023 पासून सध्याचे कॅलेंडर वर्ष संपेपर्यंत सर्व अंत्योदय आणि गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य पुरवठा केला जाणार आहे असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यावर एकूण 2 लाख कोटी रुपयांचा खर्च सरकार उचलणार असून या योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) हेच नाव कायम ठेवण्यात आले आहे.
