तुम्ही जर परदेशात मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि तुम्हाला भारतात करचोरी करण्यासाठी या संपत्तीचे डीटेल्स सरकारला दाखवायचे नसतील तर आता ते शक्य नाहीये. होय, तुम्ही परदेशात संपत्ती घेतली असेल तर आता सरकारला त्याची सगळी माहिती मिळणार आहे. तुम्ही ती माहिती सरकारला सांगितली नाही तरीही सरकारपर्यंत खरेदीचे सगळे डीटेल्स आता पोहोचणार आहेत.
गेले अनेक वर्षे करचोरी आणि मनी लाँड्रिंग करण्यासाठी काही बडे व्यावसायिक परदेशात संपत्ती खरेदी करायचे आणि त्याची भारतात मात्र काहीही नोंद नसायची. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात घट पडत असे. मात्र या सगळ्या बेकायदेशीर व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने कंबर कसली आहे. याचाच भाग म्हणून परदेशात खरेदी केलेल्या रिअल इस्टेट मालमत्ता आता सरकारच्या रडारवर येणार आहेत.
इतर देशांकडून घेणार माहिती
काही दिवसांपूर्वी पॅरिसस्थित ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने (OECD) जगभरातील काही देशांशी संपर्क केला असून यावर सहमती दर्शवणारे देश त्यांच्याकडील माहिती एकमेकांना शेयर करू शकणार आहेत. याद्वारे कोणत्या नागरिकाने कोणत्या देशात संपत्ती, मालमत्ता खरेदी केली हे सहजपणे बघता येणार आहे.
पारदर्शी व्यवहार ठेवण्याचा प्रयत्न
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने (OECD) आंतराष्ट्रीय पातळीवर रिअल इस्टेट मालमत्ता खरेदी विक्री प्रकरणात पारदर्शकता असावी यासाठी हा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले आहे. कर चोरी आणि मनी लाँड्रिंग करण्यासाठी काही नागरिक परदेशात संपत्ती खरेदी करतात, त्यामुळे करचुकवेगिरीमुळे कर वसुली होत नाही आणि सरकारला देखील अंधारात ठेवले जाते. जवळपास सर्वच देश या प्रकारच्या समस्यांचा सामना करत आहेत, त्यामुळे अशाप्रकारे माहितीची देवाणघेवाण झाली तर एकमेकांना सहकार्य होईल असे OECD ने म्हटले आहे.
