गेल्या काही आठवड्यांपासून देशांतर्गत आणि परदेशातील विमान प्रवास महागला आहे. जेव्हा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसाठी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी विमान बुकिंग करत होते अशा काळात देशातील सर्वच एअरलाईन्सने त्यांच्या प्रवासभाड्यात वाढ केली आहे. सोबतच गो फर्स्ट (GoFirst) एअरलाईन्स दिवाळखोरीत निघालेले असताना एअरलाईन्सने झपाट्याने भाववाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेकांनी विमान प्रवास टाळला आहे आणि पर्यायी साधनांचा वापर केला आहे. त्यामुळे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला (Aviation Industry) गेल्या काही दिवसांत मोठा फटका बसला आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणाशी निगडीत अनेक तक्रारी मंत्रालयाला प्राप्त झाल्या होत्या. GoFirst एअरलाईन्सची एकामागून एक विमान उड्डाणे रद्द होत असताना इतर कंपन्यांनी त्यांच्या तिकिटाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवले होते. यावर गरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की एअरलाईन्सने त्यांच्या भाडेवाढीवर नियंत्रण ठेवायला हवे. भाडेवाढ संबंधात सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करणार नसून एअरलाईन्सने त्यांच्या पातळीवर हे निर्णय घ्यायला हवेत असे म्हटले होते. त्यांनतर देखील एअरलाईन्सने याची दखल न घेता भाडेवाढ सुरूच ठेवली होती.
125 टक्क्यांनी विमानप्रवास महागला
Ixigo या ट्रॅव्हल पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, 3 ते 10 मे दरम्यान दिल्ली आणि लेह मार्गादरम्यानच्या विमान भाड्यात 125 टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच दिल्ली-श्रीनगर मार्गावरील विमान भाड्यात 86 टक्क्यांपर्यंत भाडेवाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच पुणे ते दिल्ली असा प्रवास देखील महागला आहे. ऐन सुट्ट्यांच्या हंगामात विमान कंपन्यांनी केलेली भाडेवाढ ग्राहकांच्या खिशाला भुर्दंड देणारी ठरली आहे. याबाबत प्रवाशांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. याचाच परिणाम म्हणून ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये आणि कंपन्यांची देखील मनमानी चालू नये यासाठी थेट सरकारच विमान कंपन्यांशी चर्चा करणार आहे.
विमान प्रवासाच्या भाड्याबाबत नियमन नाही
सदर प्रकरणात नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे जातीने लक्ष देत असून ते एअरलाइन्सच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद साधणार आहेत. विमान प्रवासाच्या भाड्याबाबत नियमन करण्याची सरकारची कुठलीही योजना नाही हे केंद्र सरकारने याआधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नेमक्या कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते आणि भाडेवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी काय उपाययोजना केली जाते हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने विमान प्रवासी भाड्याची मर्यादा काढून टाकली आहे, त्यामुळे सरकारला भाडेवाढीबद्दल हस्तक्षेप करता येत नाही. याच कारणामुळे खासगी कंपन्या विमानाच्या किमती या मागणीच्या आधारे ठरवत असतात. विमान प्रवासाच्या तिकिटांची स्पर्धात्मक किंमती सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर जाताना दिसत आहे.
