सोनं खरेदी म्हटले की, तो प्रत्येक भारतीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय अन् गुतंवणुकीचा उत्तम पर्याय समजला जातो. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या एका अहवालानुसार भारतातील महिलांकडे तब्बल 21000 टन सोने आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी सोन्याचे बार आणि नाण्यांची बाजारपेठ असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र, अलीकडच्या काळात देशातील, गुंतवणुकीचे वाढलेले पर्याय, आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy) आणि सरकारी नियमांमुळे सोन्याच्या मागणीवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेने (World Gold Council -WGC) आपल्या ताज्या अहवालात याबाबतचे मत नोंदवले आहे.
"गोल्ड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट अँड फायनान्शिअलायझेशन" या अहवालात WGC ने असे मत नोंदवले आहे की, भारतातील उच्च आर्थिक साक्षरता सुवर्ण खरेदी आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करत आहे. प्रामुख्याने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सारख्या उपक्रमांमुळे, लोक सोन्यापासून दूर गेले आहेत. मात्र,मध्यम वर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांकडून जे परंपरेनुसार बँकेतील ठेवी पेक्षा सोन्यातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात त्यांच्याकडून सोन्याची मागणी कायम असल्याचेही सुवर्ण परिषदेने म्हटले आहे.
सोन्याच्या तुलनेत जास्त परतावा
अलीकडच्या वर्षांत इंटरनेटच्या जलद आणि सहज उपलब्धतेमुळे आर्थिक गुंतवणुकीचे व्यवहार सोपे झाले आहेत. त्याच बरोबर अनेक वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आर्थिक गुंतवणुकीबाबत भारतीयांची साक्षरता वाढली आहे. अनेक वित्तीय संस्थाकडून गुंतवणूकदारांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. हे लक्षात घेता गेल्या दशकात निफ्टी 50 ने 210 टक्के परतावा दिला आहे. जो की सोन्याच्या गुंतवणुकीमध्ये 180 टक्क्यांचा होता.
गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायाचा अवलंब-
सोन्या ऐवजी भारतीय नागरिक पर्यायी गुंतवणुकीच्या साधनांना प्राधान्य देत आहेत. म्युच्युअल फंड खात्यांची झपाट्याने वाढणारी संख्या हे बदल दर्शवत आहे. 2015 मध्ये 40 मिलियन असलेल्या खात्यांची संख्या 2023 मध्ये 143 मिलियन वर पोहोचली आहे. तसेच डीमॅट खात्यांच्या बाबतीतही 2015 मध्ये 24 मिलियन असलेला आकडा हा 2022 मध्ये 108 मिलिनयवर पोहोचला आहे. ही आकडेवारी आर्थिक साक्षरता वाढल्याचे स्पष्ट करते. तरीही स्टॉक मार्केट आणि म्युच्युअल फंडांमधील एकूण गुंतवणूकही घरगुती बचतीच्या केवळ 10 टक्के असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी नियमांचाही परिणाम
सुवर्ण खरेदीची मागणी घटण्यामागे भारत सरकारकडून रोखीच्या व्यवहाराबाबत जे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्याचाही परिणाम दिसून येत आहे. सोन्याच्या रोख खरेदीवर पॅनकार्डचे तपशील प्रदान करणे. तसेच बेहिशेबी पैशांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि रोख व्यवहारांवर देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या नियमांमुळे अलीकडच्या वर्षांत बार आणि नाण्यांच्या मागणीत घट झाली असल्याचेही जागतिक सुवर्ण परिषदेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
