इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) यांनी अमेरिकेत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. त्या भेटीमध्ये मोदींनी टेस्लाने भारतात गुंतवणूक करावी यासंदर्भात चर्चा केली होती. यावर टेस्लाकडून करामध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा करत भारतात गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली होती. मात्र, आता करामध्ये कोणतीही सवलत देण्यास नकार देत देशाच्या अर्थ मंत्रालयाकडून टेस्लाला मोठा झटका देण्यात आला आहे.
महसूल विभागाकडून झटका
गेल्या काही वर्षांपासून टेस्ला आणि भारत सरकार यांच्यात टेस्लाच्या गुंतवणुकीबाबत चर्चा सुरू आहे. इलॉन मस्क यांना टेस्लाच्या माध्यमातून भारतातील वाहन निर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक करायची आहे. मात्र, टेस्लाने आयात केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर कस्टम ड्युटीतून सूट देण्याची मागणी मस्क यांच्याकडून करण्यात येत होती. यावर भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने त्यांची ही मागणी फेटाळली आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून टेस्लाला कोणत्याही प्रकारची कर सवलत देण्याचा विचार नसल्याचे महसूल विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा यांनी रॉयटर्स या माध्यमाशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
टेस्लाचे भारतात कार निर्यातीचे धोरण
भारतीय बाजारपेठेत टेस्लाच्या गुंतवणुकीची योजना मागील काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. भारत सरकारने त्यावेळी टेस्लाच्या वाहनांवर आयात कर कमी करण्यास नकार दिला होता. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क आकारले जाते. दरम्यान, भारताने टेस्लाला भारतात वाहनांची निर्मिती करण्यासंदर्भात विचारणा केली होती. मात्र, टेस्लाकडून सुरुवातीला इलेक्ट्रिक कारच्या मागणीचे मुल्यांकन देशात कार निर्यात करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे.
देशात कार निर्मिती केल्यास सवलतीचा विचार
याआधी गेल्या वर्षी लोकसभेत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले होते, की टेस्लाला भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन सुरू केल्यानंतरच सरकार कोणत्याही कर सवलतीचा विचार करेल. सरकारने ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स आणि प्रगत केमिस्ट्री सेल बॅटरीसाठी पीएलआय योजना आणली आहे. ही योजना देशी तसेच विदेशी कंपन्यांना लागू आहे.
