Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Budget 2023 Update: KYC प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत करणार- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

KYC

Budget 2023 Update: अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आता केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. आर्थिक यंत्रणेशी बोलून ते पूर्णपणे डिजिटल केले जाईल.

Budget 2023 Update: देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी 2.0 चा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या दरम्यान सरकारकडून सर्व क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आता केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. आर्थिक यंत्रणेशी बोलून ते पूर्णपणे डिजिटल केले जाईल.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात पुढे सांगितले की सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी पॅन ओळखले जाईल. युनिफाइड फाइलिंग प्रक्रिया सेटअप केली जाईल. वन स्टॉप सोल्यूशन आणि ओळख आणि पत्त्यासाठी केले जाईल. डिजी लॉकर आणि आधारच्या माध्यमातून हे एक स्टॉप सोल्यूशन असेल. कॉमन पोर्टलच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी डेटा असेल, विविध एजन्सी त्याचा वापर करू शकतील. यामुळे वारंवार डेटा देण्याची गरज भासणार नाही, मात्र यासाठी युजरची संमती अत्यंत महत्त्वाची असेल.

केवायसी प्रक्रियेच्या सरलीकरणावर BankBazaar चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदिल शेट्टी म्हणाले, "डिजिटल इंडियाला समर्थन देण्यासाठी केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आवश्यक होते. हा एक अतिशय चांगला निर्णय आहे. प्रत्येक वित्तीय नियामक आता मास्टर केवायसीचे पुनरावलोकन करेल." डेटामध्ये प्रवेश होईल नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसीद्वारे सोपे होईल. 

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री काय म्हणाल्या? (What did the finance minister say in the budget speech?)

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक बनली असून, डिजिटल पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. देशांतर्गत आणि परदेशी पर्यटकांना प्रचंड आकर्षणे आहेत, पर्यटनात वापरण्याची अफाट क्षमता आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मेक इन इंडिया आणि मेक एआय भारतासाठी काम करण्याच्या दृष्टीकोनाची पूर्तता करण्यासाठी, सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी 3 उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन केली जातील. पायाभूत सुविधांचे वर्गीकरण आणि वित्तपुरवठा आराखडा अमृत कालसाठी योग्य बनवण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली जाईल.