कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची वेबसाईट मागील आठवडाभरापासून कोलमडली आहे. (EPFO Website Down) ईपीएफओ ई-पासुबकचा सर्व्हर डाऊन झाल्याने ई-पासबुक सेवा ठप्प झाली आहे.यामुळे लाखो पीएफ सभासदांची कामे खोळंबली आहेत. वेबसाईट कधी पूर्ववत होणार याबाबत ईपीएफओकडून अद्याप स्पष्ट करण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांनी सोशल मिडियावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे भारतात जवळपास 7 कोटी सभासद आहेत. ईपीएफओच्या बहुतांश सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे दररोज ईपीएफओ वेबसाईटला लाखो सभसाद भेट देतात. पीएफचे पैसे खात्यात जमा झालेत की नाही याचीअद्ययावत माहिती ईपीएफओच्या ई-पासबुकवर मिळते. मात्र मागील आठ ते दहा दिवसांपासून ई-पासबुक सेवा ठप्प झाली आहे. सर्व्हर डाऊन झाल्याने ई-पासबुक सेवा कोलमडली आहे. त्यामुळे ईपीएफओ वेबसाईट आणि उमंग अॅपवरुन ई-पासबुक डाऊनलोड होण्यास अडचणी येत आहेत.
याबाबत ईपीएफ सभासदांनी ट्विटवरुन तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तांत्रिक दोष लवकरात लवकर दूर करावा अशी मागणी अनेक सभासदांनी केली आहे. ई-पासबुक डाऊनलोड करता येत नसल्याने सभासदांची घोर निराशा झाली. दोन आठवड्यांपासून सेवा ठप्प असल्याने ई-पासबुक, ईपीएफ फंड ट्रान्सफर, यूएएन अपडेशन, पीएफ काढण्याची प्रोसेस ठप्प झाली आहे.
दरम्यान,आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर 8.15% व्याज देण्याची शिफारस ईपीएफओने केली आहे. यासंबधीचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. अर्थमंत्रालयाने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर व्याजाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी ईपीएफवर 8.10% इतके व्याज आहे. त्यात 0.05% वाढ करण्याची शिफारस ईपीएफओने केली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची 233 वी बैठक आज दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत ईपीएफवर 8.15% व्याज देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचे पीटीआय या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. देशभरात ईपीएफओचे 6.5 कोटींहून अधिक सभासद आहेत.
मागील पाच वर्षात ईपीएफच्या व्याजदरात घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारने अल्प बचतीचे व्याजदर कमी केल्याचे त्याचा परिणाम ईपीएफवर दिसून आला होता.मात्र महागाई वाढत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवला. बँकांची कर्जे महागली असून ठेवींचे दर देखील वाढत आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधीवर जादा व्याज मिळेल, अशी अपेक्षा ईपीएफओच्या सभासदांनी व्यक्त केली होती.
