Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Make My Trip : राहण्याचे बूकिंग अगोदरच करून ठेवत असाल तर आयोगाचा ‘हा’ निर्णय तुमच्यासाठी आहे महत्वाचा

Make My Trip

Image Source : www.gadgetvoize.com

Make My Trip : तुम्ही कधी रिसॉर्ट किवा एखादी रूम प्रवासाला निघण्यापूर्वी बूक केलेय. आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही बूकिंग केलय तिथे गेल्यावर तुम्हाला कुलूप दिसल तर काय कराल?

अशा प्रकारची घटना सुमारे 6-7 वर्षापूर्वी घडली होती. ज्याविषयी तक्रार देण्यात आली होती. यावर  आता जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. 

बूक केलेल्या जागी पोचले आणि ... 

2016 मध्ये याविषयी एक तक्रार दखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने सांगितले होते की त्यांनी Make My Trip च्या माध्यमातून सप्टेंबर 2016 मध्ये नैनिताल येथील जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कजवळील एका रिसॉर्टमध्ये मुक्काम बुक केला होता. ठरल्याप्रमाणे ते त्या ठिकाणी पोचले. मात्र, तेथे पोहोचल्यावर त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. बुकिंग तर केले होते पण रिसॉर्ट सीलबंद दिसले. नंतर स्पष्ट झाल की ते रिसॉर्ट राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने आधीच सील करण्यात आले होते.

Make My Trip ला दिले ‘असे’ आदेश 

जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ऑनलाइन ट्रॅव्हल कंपनी MakeMyTrip ला संबंधित व्यक्तीला 35 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सेवांमधील अनियमिततेच्या आरोपांवर सुनावणी घेत आयोगाने हे निर्देश दिले आहेत. मेक माय ट्रिपद्वारे सप्टेंबर 2016 मध्ये नैनितालमधील जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कजवळील एका रिसॉर्टमध्ये मुक्कामाचे बुकिंग केल्याचे पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीत या व्यक्तीने म्हटले होते. मात्र तेथे पोहोचल्यावर त्यांना  रिसॉर्ट सीलबंद दिसले होते.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने हे रिसॉर्ट आधीच सील करण्यात आले होते. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, सीलबंद रिसॉर्ट बुक न करण्याचे कंपनीचे कर्तव्य होते. आयोगाच्या अध्यक्षा पूनम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात MakeMyTrip च्या सेवेत कमतरता आहे. या घटनेमुळे तक्रारदार व त्यांच्या कुटुंबियांना त्रास सहन करावा लागला."म्हणून, आम्ही विरुद्ध पक्ष क्रमांक एकला तक्रारदाराला 10 हजार 965 रुपये आणि दुसऱ्या रिसॉर्टच्या बुकिंगसाठी भरलेल्या अतिरिक्त रकमेच्या नऊ टक्के रक्कम देण्याचे निर्देश देतो. व्याजासह पैसे देण्यात यावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय, कंपनीला नुकसानभरपाई म्हणून 25 हजार  रुपये देखील द्यावे लागतील ज्यामध्ये खटल्याचा खर्च देखील समाविष्ट असेल, असा निर्देश आयोगाने  दिला आहे.