Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Digital Insurance: इन्शुरन्स क्षेत्रामध्ये डिजिटल ट्रेण्डचे वारे!

Digital Insurance Trend in Insurance Sector

Insurance Policy Digitization: पूर्वी इन्शुरन्स पॉलिसी कागदी स्वरूपात मिळत होत्या. पण आता विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) 2013 पासून या क्षेत्रात डिजिटायझेशनचे पर्व सुरू केले.

मानवी जीवनाचा उत्क्रांतीक्रम (Evolution of Human Life) अगदी "गुहेपासून गुगलपर्यंत" येऊन पोहोचलाय आणि आज देखील मानवी मनाला आवश्यक आणि आव्हानात्मक वाटणारी गोष्ट म्हणजे त्याच्या प्रिय व्यक्तींची आणि किंमती गोष्टींची सुरक्षितता, त्यांचे संरक्षण. आणि म्हणूनच आपल्या पश्चात आपल्या कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण प्राप्त व्हावे म्हणून व्यक्ती “लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी” (Life Insurance Policy) खरेदी करते. आतापर्यंत या इन्शुरन्स पॉलिसीज् कागदी स्वरुपात (Physical Documents) मिळत होत्या. पण IRDAI म्हणजे “विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण” या इन्शुरन्स क्षेत्रामधल्या सर्वोच्च नियामक संस्थेने (Apex Regulatory Body) 16 सप्टेंबर 2013 मध्ये पॉलिसीधारकांना अधिक कस्टमर-फ्रेंडली सेवा देण्यासाठी आणि इन्शुरन्स क्षेत्र तंत्रज्ञान-सुलभ बनविण्याच्या उद्देशाने “इन्शुरन्स रिपॉझिटरीज् सिस्टम” म्हणजेच “विमा भांडार प्रणाली” (Insurance Repository System) सुरू केली.

विमा भांडार प्रणाली (Insurance Repository System) 

2013 मध्ये जेव्हा ही प्रणाली (System) अस्तित्वात आली. तेव्हा IRDAI (इर्डा)ने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली “इन्शुरन्स रिपॉजिटरी” (Insurance Repository System) म्हणून काम करण्यासाठी NSDL डेटाबेस मॅनेजमेंट लिमिटेड, सेंट्रल इन्शुरन्स रिपॉझिटरी लिमिटेड, कार्वी इन्शुरन्स रिपॉझिटरी लिमिटेड, CAMS रिपॉजिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या पाच संस्थांना “रिपॉजिटरी” म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला होता. त्यांपैकी SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड या संस्थेने तिचा परवाना सरेंडर केल्यामुळे आता सद्यस्थितीमध्ये 4 संस्था विमा भांडाराचे काम करीत आहेत. 

शेअर मार्केटमध्ये देखील एकेकाळी समभाग (शेअर्स) कागदी स्वरूपात व्यवहारात प्रचलित होते. मात्र आता ग्राहकराजाच्या वैयक्तिक “डि-मॅट अकाउंट”द्वारे इलेक्ट्रॉनिक फॉरमॅटमध्ये शेअर्सची खरेदी-विक्री केले जातात. या अकाउंटचे सर्व व्यवहार “सीएसडीएल” आणि “एनएसडीएल” (CDSL & NSDL) या दोनपैकी एका ‘डिपॉझिटरी’कडे वर्ग केलेले असतात. त्याचप्रमाणे इन्शुरन्स पॉलिसीज् उपरोक्त चारपैकी एका रिपॉजिटरीच्या नियंत्रणाखाली असतात.

एका क्लिकवर सर्व पॉलिसी उपलब्ध!

इन्शुरन्स रिपॉजिटरीज् ह्या पॉलिसीधारकांनी खरेदी केलेल्या पॉलिसीज् डिजिटल फॉरमॅटमध्ये जतन करण्याची सुविधा प्रदान करतात आणि ते देखील विना-मोबदला. पॉलिसीधारकांनी एकापेक्षा अधिक इन्शुरन्स कंपनींकडून विविध प्रकारच्या इन्सुरन्स पॉलिसीज् जरी घेतल्या, तरी त्या सर्व पॉलिसीज् एका पोर्टलवर, अगदी एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकतात. पॉलिसीज् इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये सेव्ह असल्यामुळे काळाच्या ओघात पॉलिसी-डॉक्युमेंट्स खराब होण्याचा अथवा गहाळ होण्याचा धोका नगण्य होतो. सर्व पॉलिसीज् एकाच अकाउंटमध्ये उपलब्ध होत असल्याने पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नॉमिनींना किंवा कायदेशीर वारसांना क्लेम करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भातील लाभ मिळविण्यात मदत होते. 

पॉलिसीधारकाचा वेळ, श्रम आणि खर्चात बचत!

पॉलिसीधारकादेखील त्याने घेतलेल्या सर्व इन्शुरन्स पॉलिसीजचे डिटेल्स एकाच ठिकाणी मिळू शकत असल्याने पॉलिसी प्रिमिअम पेमेंटच्या तारखा, त्यांच्या मॅच्युरिटीच्या तारखा, आदींचे तपशील सहजरित्या लक्षात ठेवता येतात. या व्यतिरिक्त स्वतःचे वैयक्तिक तपशील (रहिवासाचा पत्ता, बँक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्टॅक्ट नंबर, नॉमिनींचे तपशिल) अपडेट करावयाचे झाल्यास एकाच पोर्टलवर अद्यावत करता येणे शक्य होईल. त्यामुळे पॉलिसीधारकाचा वेळ, श्रम आणि खर्च यांची देखील बचत होईल.  

इन्शुरन्स पॉलिसीचे “डिमटेरिअलायझेशन” काळाची गरज!

पॉलिसी डॉक्युमेंट्सचे “डिजिटलायझेशन” करण्याची प्रक्रिया सध्यातरी IRDAI समोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. इन्शुरन्स पॉलिसीचे “डिमटेरिअलायझेशन” (कागदी पॉलिसींना डिजिटल फॉरमॅटमध्ये रिप्लेस करणे) जरी काळाची गरज असली, तरी “हातामध्ये वस्तू असली की खरी” या पारंपरिक समजुतीने भौतिक स्वरूपातील पॉलिसी-डॉक्युमेंट्सची मागणी घटण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. याच्या व्यतिरिक्त एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील माहिती डिजिटल फॉरमॅटमध्ये कन्व्हर्ट करण्याचा तांत्रिक खर्च देखील खूप जास्त असतो. त्यामुळे त्याचा अतिरिक्त भार इन्शुरन्स कंपन्यांवर आणि मग पर्यायाने पॉलिसीधारकावर पडणार आहे.

इन्शुरन्स पॉलिसीचे डीमॅटायझेशन करण्यासाठी डिसेंबर, 2022 पासून सर्व नवीन पॉलिसींसाठी लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या इन्शुरन्स पॉलिसींचे डीमॅटायझेशन करण्यासाठी अंतिम मुदत डिसेंबर, 2023 देण्यात आलेली आहे.