गेल्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली. त्याचे स्वरूप वैश्विक होते. जागतिक स्तरावर झालेल्या अनेक घडामोडींचा परिणाम टाळणे भारताला अशक्य होते. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झालेला बघायला मिळाला. यातून मार्ग काढत अर्थव्यवस्था वृद्धीच्या दिशेने पुढे सरकत आहे.
कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देत 2022 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. यामुळे आगामी तिमाहीत भारताच्या विकास दरात आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्थेला भू-राजकीय तणाव, डॉलरची मजबूती आणि उच्च चलनवाढ यासारख्या जोखमींचा सामना करावा लागत आहे. असे असले तरी, आर्थिक वाढीचा सकारात्मक कल आणि मूलभूत सुधारणांमुळे देशाला जागतिक संकटांना तोंड देण्यास मदत होणार आहे. ज्याचा आगामी महिन्यांत भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.
नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांनी यावर भाष्य केले आहे. 2023 मध्ये सात टक्के विकास दर कायम ठेवला पाहिजे, अस ते म्हणाले. उच्च चलनवाढीसह डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन धोरण चिंतेचे कारण बनले आहे, असे यासंदर्भात ते म्हणाले. यामुळे आयात महाग झाली आणि देशाची चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढली. येत्या काही महिन्यांतही रुपया दबावाखाली राहणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
भारताला उच्च व्याजदर आणि महागाई यासारख्या जोखमींचा सामना करावा लागतो.S&P ग्लोबल रेटिंग्सचे सार्वभौम आणि आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंगचे संचालक अँड्र्यू वुड म्हणाले की, बाजारातील किमती आणि वाढत्या महसुलात मजबूत GDP वाढीचा फायदा भारताला होत आहे. मात्र, भारताला जागतिक मंदी, उच्च व्याजदर आणि चलनवाढ यासारख्या जोखमींचा सामना करावा लागत आहे. सप्टेंबरच्या तिमाहीत भारताचा विकास दर सर्वाधिक 9,.7 टक्के इतका होता. त्याच वेळी, युरो चलन क्षेत्राचा विकास दर 3.2 टक्के होता.
भारताची कामगिरी चांगली
अन्य देशांच्या तुलनेत भारताचा विकास दर चांगला राहीला आहे. भारत 9.7 टक्के, इंडोनेशिया 5.6 टक्के, ब्रिटन 3.4 टक्के, मेक्सिको 3.3 टक्के, फ्रान्स 2.5 टक्के, चीन 2.2 टक्के, अमेरिका 1.8 टक्के, जपान 1.7 टक्के हा विकास दर राहीला आहे. यात भारताचा विकास दर हा जास्त असल्याचे दिसून येत आहे.
