आमच्याच कंपनीने बनवलेले पोटॅटो चिप्स खास म्हणणाऱ्या पेप्सीकोला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. स्नॅक्स आणि शीतपेये निर्मिती क्षेत्रातील पेप्सिको ही बलाढ्य अमेरिकन कंपनी आहे. लेज या ब्रँडनेमने कंपनी भारतात बटाट्याचे चिप्स विकते. (PepsiCo appeal against revocation of potato patent) अमेरिकन बटाट्याच्या खास वाणापासून बनवलेले चीप्स, असे कंपनी उत्पादनाचे मार्केटिंग करते. या बटाट्याच्या प्रजातीवर कंपनीने पेटंट देखील घेतले होते. हे पेटंट भारत सरकारने रद्द केले होते.
पेटंट रद्द केल्यानंतर भारत सरकारच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता न्यायालयाने पेटंट रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. एखाद्या पिकाच्या प्रजातीवर भारतात पेटंट मिळत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पेप्सिकोला बटाट्याच्या अमेरिकन प्रजातीवर पेटंट दिला नाही.
Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (PPVFR) या सरकारी संस्थेने 2021 मध्ये FC5 या अमेरिकन बटाट्याच्या वाणाचे पेटंट रद्दबातल केले होते. बियाणाच्या प्रजातीवर भारतामध्ये पेटंट दिले जात नाही, असे कारण, संस्थेने दिले होते. हाच निर्णय आता दिल्ली उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.
शेतकरी हक्क कार्यकर्तीने लावून धरले प्रकरण
कविता कुरुगंथी या शेतकरी हक्क कार्यकर्तीने PPVFR कडे पेप्सिको विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर PPVFR पेप्सिकोला दिलेले पेटंट रद्द केले होते. त्यानंतर पेप्सिकोने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाचे न्याय‍ाधीश नवीन चावला यांनी पेप्सिकोची याचिका फेटाळून लावली.
भारतीय शेतकऱ्यांकडून FC5 बटाट्याचे उत्पादन
1989 साली पेप्सिकोने पहिला पोटॅटो चिप्स प्रकल्प भारतात उभारला. (PepsiCo Potato Patent) अमेरिकन FC5 या बटाट्याच्या प्रजातीचे बीज भारतातील काही ठराविक शेतकऱ्यांना दिले. या शेतकऱ्यांकडून कंपनी निश्चित दराने बटाटे विकत घेत होती. इतर शेतकऱ्यांना या प्रजातीच्या बटाट्याची लागवड करण्यास पेप्सिको कंपनीने पेटंट नुसार मनाई केली होती.
पेप्सिकोच्या म्हणण्यानुसार कंपनीने ही खास प्रजाती चिप्ससाठी विकसित केली आहे. या बटाट्यांमध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे चिप्स बनवण्यास हे बटाटे योग्य ठरतात, असा दावा कंपनीने केला होता.
2019 साली पेप्सिकोने शेतकऱ्यांविरोधात दाखल केला खटला
कंपनीने काही ठराविक शेतकऱ्यांना F5 प्रजातीचे बटाटे उत्पादित करण्याचे कंत्राट दिले होते. मात्र, या प्रजातीचे बटाटे इतरही स्थानिक शेतकऱ्यांनी लावले. या शेतकऱ्यांविरोधात कंपनीने खटला भरला होता. तसेच 1 कोटी रुपयांचा दावाही केला होता. मात्र, काही दिवसांनी कंपनीने शेतकऱ्यांच्या विरोधातील खटले मागे घेतले. मात्र, पेटंटवरून वाद सुरूच होता. त्यावर आज उच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
