Defense Budget: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात देशाच्या सुरक्षेसाठी किती 5.93 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या संरक्षण बजेटच्या तुलनेत 13 टक्के वाढ झाली आहे. नवीन शस्त्रे खरेदी, सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासोबतच संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित मूलभूत आणि आत्मनिर्भर भारतावर सरकारने भर दिला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ईशान्य सीमेवर जवळपास 2 वर्षांपासून सुरू असलेली गतिरोधाची स्थिती त्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जात आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल बोलायचे झाले तर संरक्षण बजेटमध्ये 5.25 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, भांडवली खर्चासाठी एकूण 1.62 लाख कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत, ज्यात नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदीचा समावेश आहे. तर, 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, महसुली खर्चासाठी 2 लाख 70 हजार 120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.महसुली खर्चामध्ये संरक्षण कर्मचार्‍यांचे पगार आणि आस्थापनांच्या देखभालीवर होणारा खर्च यांचा समावेश होतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये, संरक्षण मंत्रालयासाठी (नागरी) भांडवली परिव्यय 8 हजार 774 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे. भांडवली परिव्यय अंतर्गत 13 हजार 837 कोटी रुपयांची रक्कम बाजूला ठेवली आहे. पेन्शन खर्चासाठी 1 लाख 38 हजार 205 कोटी रुपयांची रक्कम स्वतंत्रपणे वाटप करण्यात आली आहे. निवृत्ती वेतन खर्चासह एकूण महसुली खर्च 4 लाख 22 हजार 162 कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, संरक्षण बजेटचा एकूण आकार 5 लाख 93 हजार 537.64 कोटी रुपये आहे.
अर्थसंकल्प 2023 अंतर्गत, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की अग्निवीर कॉर्पस फंडातून 'अग्निव्हर्स'कडून प्राप्त झालेल्या देयकांना करातून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. संरक्षण मंत्रालयाला 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 2.70 लाख कोटी रुपये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलावर खर्च केले जाणार आहेत. शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 1.62 लाख कोटी रुपये दिले आहेत.
2023 मध्ये 5.93 लाख कोटींचे वाटप (5.93 lakh crore allocation in 2023)
2022 मध्ये 5.25 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये संरक्षण उपकरणे खरेदीसाठी 1.52 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. स्वावलंबी भारताला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पातील 68 टक्क्यांहून अधिक रक्कम देशांतर्गत कंपन्यांकडून खरेदी करण्यावर खर्च करण्यात आली यावर सरकारने भर दिला होता. ते देशाच्या एकूण बजेटच्या सुमारे 13 टक्के आणि जीडीपीच्या सुमारे 2.9 टक्के होते. भारतीय संरक्षण बजेट 2023-24 सुमारे 80 अब्ज युएस डॉलर, इराण सुमारे 24 अब्ज युएस डॉलर आणि पाकिस्तान सुमारे 8 अब्ज युएस डॉलर आहे. बांगलादेशचे यापूर्वीचे संरक्षण बजेट 31 हजार कोटी रुपये होते. श्रीलंकेचे 9 हजार कोटी आणि नेपाळचे 3 हजार 579 कोटी. आता नेपाळ आणि अफगाणिस्तान चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेले असल्याने त्यांना नौदलाची गरज नाही. त्यामुळे नौदलाच्या बाबतीत त्यांचा खर्च वाचला.
