Virtual Digital Assets : डिजीटल व्यवहारांसह व्हर्च्युअल डिजीटल अॅसेट (Virtual Digital Asset) म्हणजे बिटकॉइन, क्रिप्टोकरन्सी वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तेव्हा या आभासी जगतातील आभासी चलनाच्या माध्यमातून होणारा काळ्या पैसाचा व्यवहार रोखण्यासाठी भारत सरकारने पीएमपीएल 2002 च्या कायद्याचा आधार घेतला आहे. या संबंधित केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून (Finance Department) मार्चमध्ये परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारचे निर्देश
7 मार्च 2023 रोजी केंद्र सरकारने अधिकृतरित्या व्हर्च्युअल डिजीटल अॅसेट मधील कोणत्याही स्वरूपाच्या गैर व्यवहारांवर सक्तवसूली संचालनालयकडून (Enforcement Directorate) कारवाई करणार असल्याचे नमुद केले आहे. या परिपत्रकानुसार क्रिप्टोकरन्सी संबंधित व्यवहार करणाऱ्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सना आपल्या वापरकर्त्यांची, ग्राहकांची माहिती (Know your customer-KYC) द्यावी लागणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून व्यवहार झाला असेल तर केंद्र सरकारच्या फायनान्शिअल यूनिट कडे तक्रार नोंदवायची आहे. ज्याप्रमाणे बँकिंग क्षेत्र, ज्वेलरी क्षेत्र , अन्य वित्तसंस्थामधून जर काही संशयास्पद व्यवहार होत असेल तर त्यांनी तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार असतो तसा अधिकार हा क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवहार करणाऱ्या मध्यस्थांना मिळणार आहे.
यासोबतच या मध्यस्थ कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांच्या व्यवहाराचे पाच वर्षापर्यंतचे रेकॉर्ड ठेवावे लागणार आहेत. जसे की, एका व्यक्तिकडून 10 लाखाहून अधिक किंमतीचा व्यवहार किंवा एका व्यक्तिकडून महिन्याभरात 10 लाखाच्या आसपास व्यवहार केला जात असेल तर त्यासंबंधीत सविस्तर माहिती ही मध्यस्थांना ठेववी लागणार आहे.
निर्णयाची कारणे
क्रिप्टो करन्सी संदर्भातल्या काही गैर व्यवहारांचे इडी आणि आयकर विभागाकडून तपास सुरू आहे. हा तपास करताना या तपास यंत्रणांना कारवाई करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या करन्सीच्या वापरासाठी जे-जे मध्यस्थ किंवा प्लॅटफॉर्म्स आहेत या सर्व मध्यस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षीच इडीने एका तपासा दरम्यान क्रिप्टोकरन्सी या चलनाच्या व्यवहारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या वजिर एक्स (WazirX) या कंपनीचे 64.67 कोटी रूपयाने गोठावले. तसेच अमेरीका, सिंगापूर येथील काही कंपन्यांसोबत क्रिप्टोकरन्सी करारा प्रकरणी गैर व्यवहार केल्यामुळे झेनमयी लॅब्स (Zenmai Labs) कंपनीवर कारवाई केलेली. इडी कडून कॉइनस्विच (coin Switch), इ-नगेट्स (E-Nuggets) या क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवहार करणाऱ्या अॅपचा सुद्धा तपास करण्यात आलेला.
निर्णयाचा परिणाम
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आपल्या देशामध्ये क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत करण्यात आले आहे का याविषयीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे क्रिप्टोकरन्सीमधून व्यवहार करणाऱ्या व यासाठी सुविधा पुरविणाऱ्यांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एकप्रकारे सरकारने क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांना अधिकृत करून या व्यवहारामधील मध्यस्थांना सुरक्षा पुरवल्याचे मत मांडले जात आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घातली होती मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी हटवली होती. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी असे स्टेटमेंट केले होते की, क्रिप्टो करन्सी हे कोणत्या एका देशापूरता मर्यादित नसून ते आभासी जगातले आभासी चलन असल्याने सर्व देशांनी एकत्र येऊन यासंदर्भात निर्णय करायला पाहिजे.
यापूर्वी 2022 च्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर देखील कर (TAX) आकारला जाणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारामधुन मिळणाऱ्या एकुण उत्पन्नांवर 10 टक्के व प्रत्येक व्यवहारावर 1 टक्के टिडीएस कर आकारला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्याप्रमाणे सेबी आणि रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडिया या नियंत्रण संस्थासारखी क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारासाठीसुद्धा नियामक संस्था उभी करणार का असा ही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
