रोजगार निर्मिती आणि निर्यातीत भक्कम वाटा असणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारकडून क्रेडीट गॅरंटी योजनेत विनातारण अर्थसहाय्य दिले जाते. ही योजना वर्ष 2000 पासून सुरु आहे. या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता सरकारने आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी 9000 कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना 2 लाख कोटींचा कर्ज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अ‍ॅंड स्मॉल एंटरप्राईसेस (CGTMSE) या संस्थेकडून केंद्र सरकारची क्रेडीट गॅरंटी स्कीम राबवली जाते. हे कर्ज विनातारण दिले जाते.
या योजनेत सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना 5 कोटींपर्यंत कर्ज दिले जाते. यात कारखाना उत्पादन, सेवा क्षेत्रासाठी (शैक्षणिक आणि ट्रेनिंग इस्टिट्युशन वगळता) अर्थसहाय्य केले जाते. नुकताच सीजीटीएमएसईने अर्थ सहाय्य करण्यासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. किरकोळ व्यापारासाठी देखील 1 कोटींपर्यंत कर्ज दिले जाते.
सीजीटीएमएसईने हायब्रीड सिक्युरिटी स्कीम सादर केली आहे. यात उद्योजकांचे कर्ज मंजूर झाले असले तर त्यावर काही हिस्सा या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. क्रेडीट गॅरंटी योजनेत मंजूर होणाऱ्या कर्जावर सीजीटीएमएसईकडून वार्षिक किमान 0.37% शुल्क आकारले जाते.
फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये सरकारने या योजनेसाठी 9000 कोटींची तरतूद केली होती. उद्योजकांना अर्थसहाय्य मिळणे सोपे जावे यादृष्टीने या योजनेत अनेक बदल केले होते. सरकारने वार्षिक शुल्काची रक्कम कमी केली होती. तसेच अर्थसहाय्य 2 कोटींवरुन 5 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले.
सुधारित शुल्कानुसार 0 ते 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक 0.37% शुल्क आकारले जाते. 10 ते 50 लाख 0.55%, 50 लाख ते 1 कोटी 0.60% , 1 कोटी ते 2 कोटी 1.20% आणि 2 कोटी ते 5 कोटी 1.35% इतके शुल्क आकारले जाते.
पशुधन खरेदीसाठी देणार अर्थसहाय्य
देशातील लाखो शेतकऱ्यांना पशुधन खरेदी करणे सोपे जावे यासाठी पशुधन खरेदीला क्रेडीट गॅरंटी योजनेतून अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय नुकताच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने घेतला. पशु आणि दुग्धविकास मंत्रालयाकडून यासाठी 750 कोटींचा फंड तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे पशुपालनाला चालना मिळेल. डेअरी, पशु खाद्य, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, पशु वैद्यकीय क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि संशोधनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
