Insurance For Disabled: भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 2.2 टक्के लोकसंख्या दिव्यांग आहे. ही संख्या सुमारे अडीच कोटींपेक्षा जास्त आहे. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी सरकारी पातळीवरून अनेक उपक्रम राबवले जातात. मात्र, देशाची लोकसंख्या पाहता हे प्रयत्न अपुरे असल्याचं दिसते. दिव्यांग व्यक्तींसाठी विमा कंपन्यांनी खास पॉलिसी काढाव्यात, अशी विनंती मानवी हक्क आयोगाने विमा नियामक संस्थेने (इर्डा) कडे केली आहे.
दिल्लीत महत्त्वाची बैठक
मानवी हक्क आयोग, इन्शुरन्स नियामक संस्था आणि अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये या संबंधी बैठक झाली. (Insurance For Disabled) या बैठकीत नॅशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पिपल या विभागाचेही अधिकारी होते. देशातील विमा कंपन्यांनी दिव्यांग नागरिकांसाठी जीवन, आरोग्य विम्याच्या विविध पॉलिसी आणाव्यात ज्याने दिव्यांग नागरिकांचे आयुष्य सुखकर होईल, हा बैठकीचा विषय होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी असलेल्या विविध संस्थांकडून मागील अनेक वर्षांपासून परिपूर्ण विमा पॉलिसींची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप ही मागणी पूर्ण झाली नाही. डिसेंबर 2022 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी विमा पॉलिसीबाबत नियमावली जाहीर केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये इर्डाने विमा कंपन्यांना तसे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही विमा कंपन्यांनी दिव्यांगांसाठी खास योजना आणल्या नाहीत.
बेंचमार्क डिसॅबिलिटी म्हणजे काय?
ज्या नागरिकांना 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व आहे, त्यांना बेंचमार्क डिसेबल्ड ठरवले जातात. सध्या विमा कंपन्यांच्या दिव्यांग नागरिकांसाठी विमा पॉलिसी आहेत. मात्र, बेंचमार्क डिसेबल्ड नागरिकांचा होणारा सगळा खर्च पॉलिसीमधून कव्हर करत नाहीत. 40 टक्केपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी असलेली उपकरणांचा खर्च, दुरूस्तीचा खर्च विमा कंपन्यांकडून पुरेशा प्रमाणात कव्हर केला जात नाही.
दिव्यांग हक्क कायद्याचे उल्लंघन
केंद्र सरकारने 2016 दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा (राइट्स फॉर डिसेबल्ड पिपल अॅक्ट 2016) पास केला. (Insurance For Disabled) या कायद्यात दिव्यांग व्यक्तींना पुरेसे विमा संरक्षण असावे, असे म्हटले आहे. मात्र, या कायद्यातील तरतुदींचे विमा कंपन्यांकडून पालन केले जात नाही, असे समोर आले आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या विमा संरक्षणाबाबत जनजागृती नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
