Low Increment: वर्षभर काम केल्यानंतर कर्मचारी आतुरतेने जर कशाची वाट पाहत असेल तर ती पगारवाढीची! मात्र, चालू वर्षात कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पगारवाढीच्या नावाखाली पानं पुसली आहेत. नोकरी.कॉम या आघाडीच्या जॉब पोर्टलने केलेल्या सर्व्हेतून विविध कंपन्यांनी किती टक्के पगारवाढ केली ते समोर आले आहे.
चालू वर्षातील पगारवाढीची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. जागतिक मंदीसदृश्य वातावरणात पगारवाढीची आकडेवारी अजिबात सकारात्मक नाही. अनेक कंपन्यांनी खर्चावर आवर घातला. काही ठराविक कंपन्यांनी चांगली पगारवाढ दिली. जॉब मार्केट अस्थिर असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नवी नोकरी शोधणेही कठीण झाले आहे.
सुमारे बाराशे कंपन्यांचे HR मॅनेजर आणि मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांशी बोलून हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यातील ही आकडेवारी पाहूया.
42 टक्के कंपन्यांकडून 10 टक्क्यांपेक्षा कमी पगारवाढ
सर्व्हे करण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी 42 टक्के कंपन्यांनी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी पगारवाढ केली. खर्च कमी करण्यासाठी अल्प पगारवाढ दिल्याचे यातून दिसते. देशातील महागाईचा दर सरासरी 6 ते 7 टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना निव्वळ पगारवाढ पाहिली तर ती फक्त 4 टक्क्यांच्या आसपास मिळाली, असे समजावे लागेल.
फक्त 6% कंपन्यांकडून चांगली पगारवाढ
31 टक्के कंपन्यांनी 10 ते 15 टक्क्यांच्या दरम्यान पगारवाढ दिली. तर फक्त 6 टक्के कंपन्यांनी 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त पगारवाढ दिली. मंदीसदृश्य परिस्थिती असल्याने पुढील सहा महिन्यात कर्मचारी सोडून जाण्याचा दर 15 टक्क्यांच्या जवळपास राहील, असे 70 टक्के कंपन्यांना वाटते. नव्या संधी बाजारात कमी असल्याने दुसरा जॉब शोधणेही कर्मचाऱ्यांना अवघड होऊन बसले आहे.
कर्मचारी कंपनी सोडून जाऊ नये यासाठी चांगली पगारवाढ देणार असल्याचे अनेक कंपन्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच आहे. व्होडाफोन आयडिया कंपनीने फक्त 7-8 टक्के पगारवाढ केली, असे वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने दिले होते. आधीच कर्जाच्या बोज्याखाली अडकल्यामुळे कंपनीने कर्मचाऱ्यांना कमी पगारवाढ दिल्याचं दिसून येत आहे.
टीसीएसची पगारवाढ किती?
देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टीसीएसने कर्मचाऱ्यांना 12 ते 15 टक्के पगारवाढ दिली. टीसीएसमध्ये नोकरी सोडून जाणाऱ्यांचा दर कमी राहील, असे मिंट ने म्हटले आहे. दरम्यान देशातील 100 पेक्षा जास्त युनिकॉर्न स्टार्टअप कंपन्यांनी पगारवाढीचे बजेट कमी केल्याचे वृत्तही आले होते. दहापैकी तीन युनिकॉर्न कंपन्यांनी पगारवाढीसाठी निधीची तरतूदच केली नसल्याचं धक्कादायक वास्तव अनेक अहवालांतून समोर आले.
