Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Contract Basis Recruitment : आता तहसीलदारांचीही कंत्राटी भरती; मिळणार फक्त मानधन

Contract Basis Recruitment : आता तहसीलदारांचीही कंत्राटी भरती; मिळणार फक्त मानधन

Image Source : www.stock.adobe.com

जळगाव जिल्ह्यात नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार या पदांसह इतर काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भूसंपादन विभागातील कामे तत्काळ मार्गी लागावी. तसेच शेतकऱ्यांची प्रलंबित प्रकरणे वेळवेर पूर्ण व्हावी याकामी जिल्ह्याधिकाऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून त्यांनी कंत्राटी पद्धतीने 'सेवानिवृत्त तहसीलदार आणि सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार या पदांसाठी कंत्राटी भरती'ची जाहिरात काढली आहे.

राज्यात विविध क्षेत्रातील सरकारी पदांची कंत्राटी भरती करण्याच्या निर्णयाने वातावरण तापले आहे. त्यातच आता आणखी एक जाहिरातीने त्यामध्ये आणखी भर पडली आहे. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार पदासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती (tehsildar post on contract basis) करण्यासंदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. दरम्यान, या भरतीतर्गंत सेवेत रुजू होणाऱ्यास फक्त मानधन दिले जाणार आहे, यासाठी कोणते निकष आहेत आणि ही पदे कंत्राटी पद्धतीने का भरली जात आहेत, याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात..

कंत्राटी भरतीचा निर्णय

गेल्या काही आठवड्यापूर्वीच राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयातील बहुतांश पदांची भरती ही कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सरकारने 9 खासगी कंपन्यांना याचा ठेका देण्यात आला. सरकारी खर्चात 20 ते 30 टक्के बचत करण्याच्या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला. याला राज्यभरातील सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून विरोध करण्यात येत आहे. असे असतानाच आता जळगाव जिल्ह्यात नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार या पदांसह इतर काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भूसंपादन विभागातील कामे तत्काळ मार्गी लागावी. तसेच शेतकऱ्यांची प्रलंबित प्रकरणे वेळवेर पूर्ण व्हावी याकामी जिल्ह्याधिकाऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून कंत्राटी सेवानिवृत्त तहसीलदार आणि सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार या पदांसाठीची जाहिरात काढली असल्याची माहिती जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार

राज्यात कंत्राटी भरतीवरून वातावरण तापले असताना जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी घेतलेला हा कंत्राटी भरतीचा निर्णय चर्चेत आला आहे. मात्र, अशा पद्धतीने कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतात यासाठी भारत सरकारने ठरवलेल्या नियमांनुसार ही भरती करण्यात येत आहे. शिवाय यासाठी भारत सरकाची परवानगी घेण्यात आली असल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी कंत्राटी पदावर

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील विभागीय कार्यालयातील कामकाजाकरिता कंत्राटी पद्धतीन सेवानिवृत्त तहसीलदार किंवा सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार यांची 8 पदे तसेच सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी किंवा सेवानिवृत्त लिपीक, कारकून यांची 15 पदे, आणि संगणक चालक 30 आणि शिपाई 10 पदावर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही कंत्राटी पदे केवळ 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी भरली जाणार आहेत. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मूदत 10 ऑक्टोबर आहे.

कंत्राटी भरतीतील उमेदवाराला मिळणार फक्त मानधन

लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून तहसीलदार म्हणून निवड झाल्यानंतर  9300 ते 34,800 रुपये एवढा पगार मिळतो.यासाठी ग्रेड पे 4800 इतका असतो. तर  पदोन्नतीनंतर 15600 ते 39100 रुपयांपर्यंत पगार मिळतो. तसेच महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, पेन्शन इत्यादी सुविधाही तुम्हाला मिळतात. मात्र,  या कंत्राटी भरती अंतर्गत सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांना प्रति महिना 40,000 रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी किंवा सेवानिवृत्त लिपीक, कारकून यांना 25 हजार, तर संगणक चालकास 16 हजार आणि शिपाई पदासाठी 12 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच सेवानिवृत्त उमेदवारांना फक्त मानधन दिले जाणार आहे. मिळणाऱ्या मानधनात दिलेल्या कामाची जबाबदारी पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. याशिवाय पुढील सुविधा भत्ते मिळणार नाहीत.

  • कंत्राटी पद्धतीने भरती झालेल्या उमेदावाराला कोणत्याही सरकारी सुविधा दिल्या जाणार नाहीत.
  • या उमेदवारांना नियमित सेवेत घेणे अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करता येणार नाही.
  • या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोणताही प्रवास अथवा दैनिक भत्ता दिला जाणार नाही.
  • कंत्राटी कामाच्या काळात अपघात अथवा आजारी पडल्यास त्यासाठी सरकारकडून खर्च मिळणार नाही.
  • कंत्राटी अधिकारी अथवा कर्मचारी यांना कोणतेही वित्तीय अथवा प्रशसाकीय अधिकार मिळणार नाहीत.