सात धान्य कमोडिटींमध्ये ट्रेडिंग (Commodity Trading) पुन्हा सुरू करण्याची विनंती कमोडिटी पार्टिसिपंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CPAI) या कमोडिटी ट्रेडिंग करणाऱ्या गटाने सेबी (SEBI) आणि केंद्रसरकारकडे केली आहे. या ट्रेडिंगमुळे या धान्य आणि वस्तूंच्या किमती कृत्रिम पद्धतीने वाढू नयेत यासाठी सेबींनं हे पाऊल उचललं होतं. आणि डिसेंबर 2021 पासूनच कमोडिटी ट्रेडिंग बंद केलं होतं. पण, ही मुदत संपल्यावर आणि कोव्हिड नंतर कृषि मालाची (Agri Products) अर्थव्यवस्था हळू हळू पूर्वपदावर येत असताना ट्रेडिंगमध्ये बंदीची आता काही गरज नाही, असा युक्तिवाद CPAI नं केला आहे.
सध्या बंदी असलेली धान्य आणि वस्तू आहेत - गहू (Wheat), क्रूड पाम तेल (Crude Palm Oil), सोयाबिन (Soyabeen), राईच्या बिया (Mustard Seeds), हरभरा (Chana), तांदूळ (Paddy), आणि मूग (Moong). या वस्तूंच्या डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगवर सेबीने बंदी आणली होती. आणि तेव्हा घातलेली बंदी ही एक वर्षासाठी होती. बंदीची मुदत आता संपत आल्यामुळे CPAI ने ही विनंती केली आहे.
त्यासाठी CPAI ने अर्थमंत्रालय आणि सेबीला अधिकृतपणे पत्र लिहिलं आहे. मोठ्या मुदतीच्या बंदीमुळे कमोडिटी बाजाराचं नुकसान होतं. आणि ट्रेडिंगची यंत्रणाही विस्कळीत होते, असं CPAI चं म्हणणं आहे.
आपण्या मागणीच्या समर्थनार्थ यांनी कमोडिटी क्षेत्रातला एक अहवालही जोडला आहे. या अहवालात, अन्नधान्याच्या किमती या मागणी व पुरवठा या गोष्टींवर ठरतात. कमोडिटी बाजारातल्या ट्रेडिंगशी त्याचा फारसा संबंध नसतो, असा विचार मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे सेबीनेही याचा विचार करून बंदी हटवण्याची शिफारस केंद्राकडे करावी असं संघटनेचं म्हणणं आहे.
कोव्हिड नंतरच्या काळात शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी किमान आधारभूत (MSP) किंमतही मिळत नव्हती. आणि शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी सेबीने पुढाकार घेऊन कमोडिटी बाजारात या धान्यांच्या विक्रीवर बंदी आणली.
पण, या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचंही नुकसान होत असल्याचं CPAI चं म्हणणं आहे.कारण, त्यांनाही फ्युचर डिलिव्हरीमध्ये त्यांच्या मालाची अपेक्षित किंमत कळू शकत नाही. आणि कृषि बाजारपेठेची दर ठरवण्याची यंत्रणाही कोलमडते, असा दावा त्यांनी केला आहे.
