Insurance for Disabled and Mental illness: विमा नियामक संस्था 'इन्शुरन्स रेग्यूलेटर अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (IRDAI) ने समाजातील दुर्लक्षित घटकांकडे लक्ष वेधले आहे. दिव्यांग, एचआयव्ही बाधित (HIV/AIDS) व्यक्ती आणि मनोरुग्णांसाठी खास विमा पॉलिसी बाजारात आणाव्यात, असे आवाहन इर्डाने विमा कंपन्यांना केले आहे. विमा ही अत्यंत गरजेची गोष्ट असून सर्वांना विमा संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा इर्डाने व्यक्त केली आहे.
2016 साली जारी केलेल्या नियमांना धरून दुर्लक्षित घटकांसाठी (Insurance for Disabled and Mental illness) नव्या पॉलिसी घेऊन येण्याचे आवाहन IRDAI ने केले आहे. या घटकातील कोणीही पॉलिसीपासून वंचित राहू नये, तसेच विमा कवच अप्रूव्ह करण्याची पद्धत अधिक चांगली करण्याबाबत इर्डाने विमा कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत. या पॉलिसींचा कार्यकाळ इतर पॉलिसींप्रमाणे एक वर्ष असावा तसेच त्या दरवर्षी रिन्यू करता याव्यात, असेही इर्डाने म्हटले आहे.
विमा पॉलिसी आणण्याचे कंपन्यांना बंधनकारक
दिव्यांग, एड्सग्रस्त आणि मनोरुग्णांसाठी स्वतंत्र विमा पॉलिसी आणण्याचे इर्डाने जनरल आणि आरोग्य विमा कंपन्यांना अनिवार्य केले आहे. लवकरात लवकर या घटकांसाठी विमा (Insurance for Disabled and Mental illness) पॉलिसीच आणव्यात असेही इर्डाने म्हटले आहे. विमा क्षेत्राच्या विकासासाठी इर्डाकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठीही विमा क्षेत्राची वाढ आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांमध्ये अद्यापही विम्याबाबत जनजागृती नाही.
देशातील 40 ते 50 कोटी नागरिकांकडे आरोग्य विम्याचं संरक्षण नाही, असे विमा नियामक संस्था IRDAI चे चेअरमन देबशिस पांडा यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते. विमा क्षेत्राला उंच भरारी घेण्यासाठी मोठी संधी आहे, मात्र, त्यासाठी दरवर्षी 50 हजार कोटी रुपये या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक व्हायला हवी. विमा क्षेत्रात मोठी पोकळी आहे, येत्या काळात ती भरुन निघाली पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
2032 पर्यंत भारत जगातील सहावी मोठी विमा बाजारपेठ होणार आहे. सध्या भारताचा क्रमांक दहावा आहे. आणखी वरती येण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. 2047 पर्यंत सर्वांना विमा हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी या क्षेत्रामध्ये पैसा गुंतवावा लागेल, असे ते म्हणाले. ज्या क्षेत्रामध्ये विमा अद्याप जास्त पोहचला नाही, अशा क्षेत्रांवर कंपन्यांनी जास्त लक्ष केंद्रित करावा, असं पांडा म्हणाले. कोरोना साथीनंतर भारतामध्ये विमा काढण्याचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढले आहे. ग्रामीण भागातही जनजागृती वाढली असून शहरांच्या प्रमाणात ग्रामीण भाग बराच मागे आहे.
