भारताच्या अर्थव्यवस्थेत लघू व सूक्ष्म उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये MSMEs चे योगदान हे जवळपास 30 टक्के असून, उद्योगांची संख्या 6 कोटींपेक्षा अधिक आहे. याद्वारे देशातील 11 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळतो. तसेच, एकूण निर्यातीत 48 टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे. त्यामुळेच सरकार देखील अशा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करते. याच माध्यमातून सरकारद्वारे लघू व सूक्ष्म उद्योगांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात.
सरकारद्वारे लघू व सुक्ष्म उद्योगांसाठी CGTMSE योजना राबविली जाते. ज्या उद्योगांना बँका व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेताना समस्या येतात, अशांसाठी ही योजना खूपच उपयोगी ठरते. या योजनेंतर्गत उद्योगांना कोणतेही तारण न ठेवता 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. CGTMSE योजना नक्की काय आहे? या योजनेंतर्गत कोणत्या उद्योगांना कर्ज मिळते? या विषयी लेखातून सविस्तर जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
CGTMSE योजना काय आहे?
सीजीटीएमएसई अर्थात क्रेडिट गॅरेंटी फंड्स फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइझेस (CGTMSE) योजनेची सुरुवात वर्ष 2000 करण्यात आली. मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग मंत्रालयाद्वारे (MSME) व लघु उद्योग विकास बँकेच्या (SIDBI) सहकार्याने ही योजना राबविली जाते. ज्या लघु व सूक्ष्म उद्योगांना भांडवल उभारण्यासाठी कर्जाची आवश्यकता असते; परंतु कर्जासाठी तारण ठेवणे शक्य नाही, अशांसाठी ही योजना आहे. ज्या बँका व वित्तीय संस्था लघू व सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज पुरवठा करतात, त्यांना क्रेडिट गॅरेंटी देण्याचे काम या योजनेंतर्गत केले जाते.
थोडक्यात, या योजनेंतर्गत उद्योगांना कोणतेही तारण न ठेवता 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. बँक जे कर्ज देईल त्याची हमी CGTMSE द्वारे घेतली जाते.
कर्जासाठी कोणते उद्योग पात्र?
सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील नवीन व जुने सर्व लघू व सूक्ष्म उद्योग या योजनेंतर्गत कर्जासाठी पात्र आहेत. परंतु, थेट शेतीशी संबंधित व्यवसाय व बचत गट कर्जासाठी पात्र नाहीत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत पात्र असलेल्या उद्योगांना प्लांट व मशिन्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारावर कर्ज दिले जाते.
कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- CGTMSE कर्जासाठी अर्ज
- कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र/
- व्यवसाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- CGTMSE लोन कव्हरेज लेटर
- बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्याचा पुरावा
- बँकेला आवश्यक असलेली उद्योगाशी संबंधित इतर कागदपत्रे
व्याज व क्रेडिट गॅरेंटी शुल्क
या कर्जावर प्रत्येक वित्तीय संस्थेनुसार वेगवेगळे व्याजदर आकारले जाते. तसेच, कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला व्याजासोबतच गॅरेंटी फी आणि सेवा शुल्क देखील द्यावे लागते.
स्लॅब (रुपये) | कर्जावरील वार्षिक गॅरेंटी फी |
0 ते 10 लाख | 0.37% |
10 ते 50 लाख | 0.55% |
50 लाख ते 1 कोटी | 0.60% |
1 कोटी ते कोटी | 1.20% |
2 कोटी ते 5 कोटी | 1.35% |
तसेच, वित्तीय संस्था या वार्षिक गॅरेंटी फी स्वतः भरणार की कर्ज घेणारी व्यक्ती भरणार हे ठरवू शकतात.
कोण देऊ शकते?
CGTMSE योजनेंतर्गत खासगी/सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका, फॉरेन बँक्स, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), स्मॉल फायनान्स बँक्स (SFBs), नॉन बँकिंग फायनेंशियल कंपनी (NBFC), SIDBI, NSIC आणि NEDFI सारख्या वित्तीय संस्था उद्योगांना कर्ज पुरवठा करतात. तुम्ही या वित्तीय संस्थांकडे कर्जासाठी अर्ज करू शकता.
