कोरोना संकट काळात प्रचंड देणग्यांमुळे चर्चेत आलेल्या पीएम केअर फंडाच्या विश्वस्तपदी ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत टाटा यांच्यासह के.टी थॉमस आणि करिया मुंडा यांची विश्वस्त म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये या फंडातील निधीचा वापर केला जातो.
पीएम केअर फंड या चॅरिटेबल ट्रस्टवर तीन नवीन ट्रस्टी आणि तीन सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विश्वस्त बोर्डांच्या मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन उपस्थित होते. रतन टाटा यांना पीएम केअरच्या ट्रस्टचे विश्वस्त म्हणून निवडण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश के.टी थॉमस आणि लोकसभेचे माजी अध्यक्ष करिया मुंडा यांची विश्वस्त म्हणून निवड करण्यात आली असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने जाहीर केले.
या ट्रस्टच्या सल्लागार मंडळावर कॅगचे माजी अध्यक्ष राजीव महर्षी, इन्फोसिस फाउंडेशनच्या प्रमुख सुधा मुर्ती आणि पिरामल फाउंडेशनचे माजी अध्यक्ष आनंद शाह यांची निवड करण्यात आली आहे. पीएम केअरची व्यापकता वाढवण्यासाठी ट्रस्टकडून अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. कोरोनात दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ मुलांसाठी पीएम केअर फंडातून 10 लाख रुपयांची मदतीची घोषणा करण्यात आली होती. वयाची 23 वर्ष पूर्ण केलेल्या मुलाला ही मदत देण्यात येणार आहे.
आर्थिक 2020-21 या वर्षात पीएम केअर फंडाला 10,990 कोटींच्या देणग्या प्राप्त झाल्या होत्या. यातून 3,976 कोटी खर्च करण्यात आले होते. त्यापैकी 1,000 कोटी स्थलांतरित कामगारांच्या कल्याणकारी उपक्रमांसाठी आणि 1,392 कोटी कोरोना लशीच्या खरेदीसाठी खर्च करण्यात आले होते. पीएम केअर फंडात देणगी देण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच क्षेत्रातील दानशूर व्यक्ती आणि भारतीयांना केले होते.
कोर्टात गेले होते 'पीएम केअर फंडाचे प्रकरण
कोरोना संकट काळात पीएम केअर फंडाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. पीएम केअर फंडाला मिळणारी देणगी, त्याचे देणगीदार, सरकारकडून होणारा वापर यावर पीएम केअर फंडात पारदर्शकता नसल्याने पीएम केअर फंडाचा वाद कोर्टात गेला होता. पीएम केअर फंडाला प्राप्त झालेली प्रचंड देणगी आणि त्याचा विनियोग याची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिलांनी केली होती. या फंडांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. हा फंड माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत असावा, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत पीएम केअर फंड हा केंद्र सरकारचा अधिकृत फंड नाही, अशी माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. हा फंड पारदर्शक काम करत असल्याचे सांगत तो माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आणण्यास सरकारने नकार दिला होता.
Image source: www.ndtv.com
