केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाकडून सेंट्रल एक्साईज डे साजरा केला जातो. यंदा शुक्रवारी 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी सेंट्रल एक्साईज दिवस साजरा केला जाणार आहे. वर्षभरात उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कामगिरीचा आढावा आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा या दिवशी गौरव करण्यात येणार आहे.
सेंट्रल एक्साईज डे निमित्त देशभरात सेमिनार्स, वर्कशॉप आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क विभागाकडून विमा जनजागृती देखील करण्यात आली आहे. कारखाना उत्पादन क्षेत्रात होणारी कर चोरी रोखण्यासाठी सेंट्रल एक्साईज विभागाकडून विशेष मोहीम राबवली जाते. यामुळे सरकारच्या कर महसुलाला हातभार लागतो. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सरकारला उत्पादन शुल्कातून एकूण 389662 कोटींचा महसूल मिळाला होता. आर्थिक वर्ष 2020 च्या तुलनेत उत्पादन शुल्क संकलनात 61% वाढ झाली होती. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये उत्पादन शुल्कातून 240615 कोटींचा कर महसूल मिळाला होता. उत्पादन शुल्कातील मोठा कर स्त्रोत हा पेट्रोल आणि डिझेल आहे. सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी मे 2022 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. यामुळे हजारो कोटींचे आर्थिक नुकसान सरकारला सोसावे लागले होते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टॅक्सेस अॅंड कस्टम या विभागाकडून सेंट्रल एक्साईज आणि जीएसटी या कर प्रणालीवर देखरेख ठेवली जाते. भारतात 24 फेब्रुवारी 1944 रोजी सेंट्रल एक्साईज अॅंड साल्ट अॅक्ट संमत करण्यात आला होता. देशात आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि निर्यात करणाऱ्या वस्तूंवर किती कर असावा याचा निर्णय कस्टम विभाग घेतो. कस्टम आणि सेंट्रल कस्टम तसेच जीएसटी विभागाकडून कर प्रणालीची अंमलबजावणी केली जाते. सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्काबाबत धोरण ठरवण्यासाठी महसूल विभाग आणि अर्थ मंत्रालयाकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मागील काही वर्षात उत्पादन शुल्क विभागाने तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कर प्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत केली आहे. कर प्रणालीत सुधारणा झाल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. देशाच्या औद्योगिक विकासात उत्पादन आणि सीमा शुल्क विभागाचे लक्षणीय योगदान आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि कस्टम बोर्डाकडे कस्टम, जीएसटी, सेंट्रल एक्साईज, नारकोटिक्स या विभागाची जबाबदारी आहे.
