Cashew Orchard & development Scheme by Maharashtra Government: महाराष्ट्र शासनाने काजू फळपीक विकास योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आलेली आहे. काजू लागवड, उत्पन्न, विक्री, उत्पादनावर प्रक्रिया, त्यापासून इतर पदाऱ्थ बनवणे आदींबाबत फळबाग शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्या विचारात घेऊन शासनाने ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी तब्बल 1 हजार 325 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च करण्यात येणार आहे.
योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना कोणते फायदे मिळतील? (What benefits will farmers get through the scheme?)
या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांना काजुची कलमे उपलब्ध करून दिली जातील, काजू रोपवाटिका स्थापन करण्यात सहाय्य केले जाईल, उत्पादकता वाढवण्यासाठी इतर सहाय्य केले जाईल, काजू बोंडांवर प्रक्रिया करण्यासाठी चालना देण्यात येईल, प्रकल्प धारक शेतकऱ्याला अर्थसहाय्य केले जाईल यासह उत्पादनाचे विपणन (Marketing) करण्यासाठी सहाय्य मिळेल. तसेच याद्वारे राज्यशासन रोजगार निर्मितीही करणार आहे. काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रियेत आलेले नवतंत्रज्ञान यावरही प्रशिक्षण देऊन लघुउद्योगाला चालना देणार आहेत. यासह, ओले काजूगर काढणे त्यावर प्रक्रिया करणे यासाठी लघुउद्योग स्थापनेला प्रोत्साहन देणार आहेत. या सर्व योजनेची थेट माहिती आणि सहाय्य मिळावे यासाठी प्रत्येक ठिकाणी मध्यवर्ती सुविधा केंद्रे उभारली जाणार आहेत. तसेच उत्पादीत काजू साठवण्यासाठी 5 हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोदाम उभारले जाणार आहे. काजू फळपीक विकास योजना ही कोकण विभाग अर्थात, पालघर (ग्रामीण), ठाणे (ग्रामीण), रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड आणि आजरा या प्रभागांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सिंचनाकरिता विहिरींसाठी अनुदान दिले जाणार असून, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदानही दिले जाईल. काजू बी प्रक्रिया लघु उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जावर 50 टक्क्े व्याज अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे. तसेच कोकण काजू ब्रँड निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी ही योजना आणली गेली आहे. याद्वारे कोकण काजूची निर्यात भविष्यात मोठ्या प्रमाणात होईल. कोकणातील 'हापूस आंबा' या ब्रँडप्रमाणे काजूची ओळख व्हावी अशी इच्छा शासनाने व्यक्त केली आहे.
