सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यातल्या जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना सरकारकडून लवकरच आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. या कंपन्यांमध्ये किमान 3000 कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांसाठी आर्थिक वर्ष 2024 बजेटमध्ये कोणतीही तरतूद केली नव्हती. मात्र नियमकांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार आता या कंपन्यांना आर्थिक मदत करणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रात तीन सर्वसाधारण विमा कंपन्या आहेत. मात्र या कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी तिमाही स्तरावर खालावत चालली आहे. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. तीन पैकी एका कंपनीमध्ये केंद्र सरकार अंशत: हिस्सा विक्री करणार आहे. आयपीओपूर्वी कंपन्यांची परिस्थिती मजबूत राहण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
तीनही जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांबरोबर सध्या सरकार चर्चा करत आहे. त्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने अनेक उपाय हाती घेतले आहेत. खर्च कमी करणे आणि व्यावसायिक वृद्धीसाठी प्रयत्न वाढवण्यात आले आहेत. कंपन्यांना आणखी चालना देण्यासाठी सरकारकडून लवकरच 3000 कोटींची मदत केली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
आर्थिक 2022 मध्ये केंद्र सरकारकडून या जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना 5000 कोटींचे भांडवल उपलब्ध केले होते. मात्र त्यानंतर दोन वर्ष कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहकार्य सरकारकडून करण्यात आलेले नाही. यामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बेताची झाली आहे. या तीनही जनरल इन्शुरन्स कंपन्या तोट्यात आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर यांचा प्रचंड निधी खर्च होत आहे. आतापर्यंत सरकारने तीन जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना 18000 कोटींचे अर्थसहाय्य केले आहे.
आर्थिक कामगिरीचा विचार करता मागील काही महिन्यांत जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांचा व्यावसाय कमी होत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीअखेर न्यू इंडिया अॅश्युरन्सचा बाजार हिस्सा 13.94% इतका खाली आला आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये न्यू इंडिया अॅश्युरन्सचा हिस्सा 15.82% इतका होता.
कामगिरी सुधारण्यासाठी कन्सल्टंटची निवड
सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपन्यांची कामगिरी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने वर्ष 2022 मध्ये अर्नेस्ट अॅंड यंग या संस्थेची निवड केली होती. या चार कंपन्यांनी कामगिरी उंचावण्यासाठी काय काय उपाययोजना कराव्यात, व्यवस्थापनाची कार्यपद्धत सुधारण्यासाठी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या शिफारसींची पुढील वर्षात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
नॅशनल इन्शुरन्स अॅक्टमध्ये केली सुधारणा
केंद्र सरकारकडून चार पैकी एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (नॅशनलायझेशन) अमेंडमेंट अॅक्टमध्ये सुधारणा केली आहे. कायद्यात सुधारणा केल्याने जनरल इन्शुरन्स कंपनीतील मालकी हिस्सा 51% हून कमी करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निती आयोगाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या कंपनीची निर्गुंतवणुकीसाठी शिफारस केली आहे.
